काठमाडौं, भदौ १७ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा विधेयकका सम्बन्धमा समानुपातिक निर्वाचन बमोजिम हुने प्रतिनिधित्वलाई तोडमोड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मर्म बिपरित ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ लाई तोडमोड गरिएको भनेर नेफिनले आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख ओनसरी घर्ती र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई नेफिनका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि टोलीले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको नेफिनका उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्यालले बताउनुभयो ।
‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ, तर त्यसको मर्म र भावना विपरित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएको र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा समानुपातिक समावेशी भएकोले ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष जगत बरामले बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनौट गर्दा ‘अनिवार्य’ हुनुपर्नेमा ‘यथासम्भव’ भन्ने जालसाजी शब्द राखिएको महासंघको आरोप छ ।
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनौट गर्दा ‘अनिवार्य’ हुनुपर्नेमा ‘यथासम्भव’ भन्ने जालसाजी शब्द राखिएको महासंघको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै भनिएको ‘अल्पसङ्ख्यक’को सूची प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकहरूमा समेत राखिएकोमा महासंघको आपत्ति छ ।
नेफिनका अध्यक्ष बरामको नेतृत्वमा उपाध्यक्षहरू किरण सुनुवार र गोबिन्द छन्त्याल, महासचिव नित्यानन्द ताजपुरिया, निवर्तमान अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, नेवाः देय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारलगायतको सो अवसरमा सहभागिता थियो ।
दुवै विधेयकहरूमाथि विभिन्न विषयलाई लिएर नेफिनको समन्वयमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्पिरिटबमोजिम गत साउन ११ गते नेफिनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्य नगेन्द्र कुमालले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
