लक्की चौधरी
काठमाडौं, कात्तिक २८ गते । आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वितरण गर्दैआएको जातीय परिचयपत्रलाई लोकसेवा आयोगले मान्यता नदिएपछि प्रतिष्ठान रुष्ट भएको छ । अन्य सरकारी निकाय सबै ठाउँमा त्यसले मान्यता पाएपनि आयोगले भने अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन ।
प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रतिष्ठानले आदिबासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पक्षको उत्थानका निम्ति काम गर्दैआएको आधिकारिक निकाय हो । सो संस्थाले जारी गर्ने आदिबासी परिचयपत्र कार्डलाई लोकसेवा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत मान्यता नदिएको आरोप प्रतिष्ठानको छ ।
उपाध्यक्ष गुरुङकाअनुसार ऐनमा जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेपनि देश संघीयतामा गएकाले अव प्रदेशस्तरमा प्रतिष्ठानलाई विस्तार गर्ने प्रक्रियाकालागि प्रतिष्ठान लागेको छ ।
लोकसेवा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई मान्यता दिंदैआएको छ । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार प्रतिष्ठानले जारी गर्ने परिचयपत्रलाई नै मुख्य आधार मान्नुपर्ने हो तर सरकारको दोहोरो चरित्रकाकारण प्रतिष्ठान ओझेलमा परेको आरोप प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले लगाउनुभयो । ऐन संशोधनका लागि पहल गरिएको भएपनि निर्वाचनका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनपछि ऐन संशोधन गरी प्रदेश संरचनामा प्रतिष्ठान जाने तर्क गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष गुरुङकाअनुसार ऐनमा जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेपनि देश संघीयतामा गएकाले अव प्रदेशस्तरमा प्रतिष्ठानलाई विस्तार गर्ने प्रक्रियाकालागि प्रतिष्ठान लागेको छ । यद्यपि प्रतिष्ठानको सो पुनःसंरचनाको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले अझै मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरिसकेको छैन ।
वार्षिक करिब १४ करोड बजेट रहेको प्रतिष्ठानले सूचीकृत ५९ जातिको हकहित र उत्थानका निम्ति काम गर्दैआएको छ । यद्यपि २०५८ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानको हालसम्म आफ्नो जग्गा र भवन बनेको छैन । न्यून बजेटकाकारण बहालमा कार्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिनाई भइरहेको प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । प्रतिष्ठानको आफ्नै भवनका लागि पटक पटक पहल हुँदासमेत सरकारको उदासिनताले व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिष्ठान कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
२०६० सालदेखि प्रतिष्ठानले आदिबासी परिचयपत्र वितरण गर्दैआए पनि गत २०७३ माघ महिनाबाट मात्र त्यसको लगत कम्प्यूटर प्रविधिमा राख्न थालेको प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत राम मादेनले बताउनुभयो । यसअघिको रेकर्ड माग्दा उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नु भएन । माघ यताको १० महिनामा १४ हजार नौ सय जनाले आदिबासी परिचयपत्र लिएका छन् । म्यादी प्रहरीको भर्नाकोबेला सबैभन्दा वढी परिचयपत्र वितरण हुनेगरेको बुझाई मादेनको छ ।
कानूनी दोहोरो व्यवस्था र सरकारी उदासिनताले प्रतिष्ठानको कार्डलाई आयोगले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको बुझाई मादेनको छ ।
लोकसेवा आयोगले प्रतिष्ठानको परिचयपत्रलाई मान्यता दिने हो भने परिचयपत्र लिनेको संख्या बृद्धि हुने विश्वास उहाँको छ । तर कानूनी दोहोरो व्यवस्था र सरकारी उदासिनताले प्रतिष्ठानको कार्डलाई आयोगले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको बुझाई मादेनको छ । उहाँले त्यसकालागि प्रतिष्ठानको तर्फबाट पहल भइरहेको र केही समयपछि आयोगले समेत प्रतिष्ठानकै परिचयपत्रलाई मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रशासकीय अधिकृत मादेनकाअनुसार प्रतिष्ठानले परिचयपत्र वितरण गरेबापत प्रतिव्यक्ति एकसय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । विगत चौध वर्षदेखि संकलन भइरहेको सो शुल्क बापत विसौं लाख रुपैया प्रतिष्ठानको कोषमा जम्मा भएको छ । सो कोषको रकम वर्षको दुई पटक बस्ने प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको बैठक, अशक्त, गम्भीर प्रकृतिका विरामीमा खर्च हुँदैआएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई वार्षिक एक महिना वरावरको आर्थिक सुविधा समेत सोही बजेटबाट दिने गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङकाअनुसार सो रकम कर्मचारीलाई सहुलियत ऋणमा लगानी समेत हुने गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका विरामी तथा अशक्तको उपचारका लागि एक पटकमा पाँचहजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिष्ठानको नियम भएको उहाँले बताउनुभयो । तथापि सो सहयोगबारेको सूचना प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
सर्वसाधारणले सो सहुलियतबारे सूचना नपाउँदा कर्मचारीका आफन्त, नातागोताले मात्र सो बापतको सहुलियत लिने गरेको बुझाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रतिष्ठानलाई कायम राख्ने कि खारेज गरेर जाने वहस पनि चर्कोरुपमा उठेका बेला आदिबासी जनजातिहरुले भने प्रतिष्ठानलाई बचाएर जानुपर्ने तर्क राख्दैआएका छन् ।
आदिबासी आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि प्रतिष्ठानको औचित्य नरहने बुझाई सरकारी पक्षको छ । तर आदिबासी अगुवाहरुले प्रतिष्ठानलाई कायमै राखेर आयोग र प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँट गरेर जान आयोग गठनको छलफल चलाएको संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
