काठमाडौं, पुस ५ गते । सर्वोच्च अदालतले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाको सबै फेहरिस्त झिकाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले चौधरीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको मिसिलसहितका सबै विवरण पेस गर्न मंगलबार आदेश दिएको थियो।
०७२ साल भदौ ७ गते उक्त घटना भएको थियो। उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसहित तीनवटा मुद्दा अदालतमा छन्।
फरार रहेकै बेला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई वारेसमार्फत प्रमाणपत्र दिनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाएपछि दिएको अर्को निवेदनमा यस्तो आदेश भएको हो।
सर्वोच्चले चौधरीमार्फत नै अदालतमा चलेका मुद्दाको मिसिल संलग्न सबै कागजात पेस गर्न भनेको छ। दुई वर्षे बालक र प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा चौधरी मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित धनगढी जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र मुल्तवीमा छ। ०७२ साल भदौ ७ गते उक्त घटना भएको थियो। उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसहित तीनवटा मुद्दा अदालतमा छन्।
त्यतिबेला सुरक्षा निकायको छानबिनले समेत दंगा भड्काएर टीकापुर नरसंहार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। चौधरीलाई अदालत र प्रहरीबाट पक्राउ ‘वारेन्टु जारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘यसमा यी निवेदकउपर चलेको ज्यान तथा लुटपाटसमेतको मुद्दाको अभियोगपत्रसमेतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि निवेदकबाट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नू।
अदालत र प्रहरीबाट पक्राउ ‘वारेन्टु जारी भएकै अवस्थामा चौधरीले निर्वाचनमा उठेर जितेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएपछि उनले वारेसमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र माग गरे पनि निर्वाचन अधिकृतले दिन अस्वीकार गरेपछि आफ्ना वारेस प्रतिनिधिमार्फत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले यस्तो निवेदनमा वारेस नलाग्ने भएकाले दर्ता गर्न कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको भन्दै फिर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। मुख्य रजिस्ट्रारले रिट फिर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध चौधरीले पुनः अर्को निवेदन दिएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने तर विजयी भएको प्रमाणपत्र नदिने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयले आफूमाथि अन्याय र विभेद भएको दाबी चौधरीको छ।
प्रहरी प्रतिवेदनअनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीले चौधरीविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
टीकापुर घटनाको विषयमा अभियोग स्वीकार गर्दै वारेसमार्फत रिट दिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ ९१० नं। बमोजिम वारेससमेत नलाग्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले दिएको थियो। अदालती बन्दोबस्तको ९४ नम्बरमा पनि अभियुक्तलाई ‘वारेन्टु जारी भएका मुद्दामा वारेसको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। प्रहरी प्रतिवेदनअनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीले चौधरीविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यता, टीकापुर घटनाका घाइतेका तर्फबाट चौधरीलगायत व्यक्तिविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत भिन्नै मुद्दा चलाइएको छ। त्यस्तै, मारिएका प्रहरीको एसएलआर तथा पेस्तोल कब्जामा लिएको भन्दै ‘डाँका चोरीु मुद्दासमेत दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले चौधरीलाई सभासद्को प्रमाणपत्र दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा निक्र्योलमा पुग्न अध्ययनका लागि तीनवटै मुद्दाको फेहरिस्त झिकाएको हो।
(अन्नपूर्णबाट)
