काठमाडौं, पुस ९ गते । सर्वोच्च अदालतले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र तत्काल पाउन नसक्ने ठहर गरेको छ।
चौधरीले आफूविरुद्ध लागेको अभियोगको कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेकाले उहाँलाई संविधान अनुसार अर्को सुविधा दिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको हो। आफूलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गरी वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै आइतबार सर्वोच्चले फरार अभियुक्तले अदालती प्रक्रियालाई छलेर संविधान र कानुनको प्रावधान अनुसारको सुविधा लिन नपाउने ठहर गरेको छ ।
आफूविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने निवेदकले अदालतबाट जारी भएको वारेण्ट तथा म्यादी पूर्जीसमेतको अवज्ञा गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको उत्प्रेषण परमादेशमा भनिएको छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछु भन्नु कदाचित मिल्दैन।
गत वर्ष २०७२ भाद्र ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ७ जना प्रहरी र एक जना नाबालक मारिएको घटनाका आरोपी चौधरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएपछि आफूलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन माग गर्दै आउनुभएको थियो ।
चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएपछि आफूलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन माग गर्दै आउनुभएको थियो ।
फरार अभियुक्त चौधरीविरुद्ध वारेन्ट र म्यादी पूर्जीसमेत जारी हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उहाँलाई प्रहरीले जहिलेसुकै अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको पनि स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले चौधरीले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने कुरा विवादित नभएको तर उनको हालको स्थितिमा भने विवादित रहेको बताएको छ।
आफू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पूर्जीसमेतको अवज्ञा गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ सर्वोच्चले भनेको छ। जानीजानी अदालती प्रक्रिया अवज्ञा गर्नेलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वा हकको उपभोग गर्न दिन नहुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी वा छली राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वा हकको उपभोग गर्न गैरबाटोको प्रयोग गर्न दिइने हो भने देशमा दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ अदालतले भनेको छ।
चौधरीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गराउन खोजेको रिट सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले गत मंसिर २८ गते दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। चौधरीले मुख्य रजिस्टारको आदेश वेरितको रहेको हुँदा त्यसलाई खारेज गरिपाउँ भन्दै दायर गरेको अर्को निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका चौधरीले उक्त मुद्दाको कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेकाकारण वारेसद्वारा दायर गर्न ल्याएको रिट निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता मुख्य रजिष्ट्रारको आदेश कानुनसम्मत रहेको ठहर पनि गरेको छ।
हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ
