काठमाडौं, पुस २९ गते । नयाँ संविधानमा थारुको पहिचान खोज्न भन्दै थारु अगुवाहरुबीच शनिबार छलफल कार्यक्रम भएको छ । समावेशीताका हिसावले तुलनात्मकरुपमा प्रगतिशील संविधान भएपनि थारुको पहिचानलाई अझै समेट्न नसकेको तर्क थारु अगुवाहरुले गर्नुभयो ।
संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा र प्रभुनारायण चौधरी स्मृति प्रतिष्ठानको संयक्त आयोजनामा गरिएको संविधानमा थारु पहिचान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थारु अगुवाले त्यस्तो तर्क गरेका हुन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता शान्ति मोदी थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै संविधानमा भएको थारु पहिचानको मुद्दाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले नयाँ संविधानले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरकोरुपमा पहिचान गरेकाले अव राज्यको सबै संयन्त्रमा थारुको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खोजी गर्नेबेला आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले नयाँ संविधानले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरकोरुपमा पहिचान गरेकाले अव राज्यको सबै संयन्त्रमा थारुको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खोजी गर्नेबेला आएको बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगले पनि थारुकोटा प्रणाली शुरुवात गर्नेक्रममा रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले अन्य निकायमा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा दवावको आवश्यकता रहेको सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार लक्की चौधरी, कृष्णराज सर्वहारी, स्माइल चौधरी, सञ्जय महतो थारु, सियाराम चौधरी, थारु अगुवा सि.एन. चौधरी, विद्यानन्द चौधरी, पूजा चौधरी लगायतले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको स्वागत गर्दै छुटेका व्यवस्था सम्बोधनमा थप पहलको खाँचो औल्याउनुभयो । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले कानून व्यवसायीले त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने वक्ताले सुझाव दिनुभयो ।
