लक्की चौधरी
काठमाडौं, फागुन २९ गते । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी सर्वसम्मत हुने भएका छन् । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट तिमिल्सिनाले संघीय संसद भवनमा पुगेर सोमबार साढे १२ बजे उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन बुधबार हुँदैछ ।
अरु दलबाट सो पदमा उम्मेदवारी नपरेपछि तिमिल्सिना अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुने पक्का भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सोमबार विहान १० देखि १ बजेसम्मको मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको थियो । तिमिल्सनाको प्रस्तावकमा एमालेका खिमलाल भट्टराई र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका दिनानाथ शर्मा र एमालेका सुमनराज प्याकुरेल रहेका छन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिकास्थित घर भएका तिमिल्सिना प्रदेश ४ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिअनुसार अध्यक्ष पद एमालेको भागमा परेपछि तिमिल्सिना र पर्शुमेघी गुरुङ्ले सो पदमा दावी गर्दै आएका थिए । एमाले शीर्ष नेताहरुको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले तिमिल्सिनाको नाममा सहमति गरेपछि उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउने बताए पनि अन्तिममा आएर सो दलबाट कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरानन् । एमाले छैठौं महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका तिमिल्सिना अहिले एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य र प्रदेश ४ को सह–संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् । २०५४ मा पर्वतको जिविस सभापतिको जिम्मेवारी समेत उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।
राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन्छुः
मनोनयन दर्तापछि संक्षिप्त कुरा गर्दै उम्मेदवार तिमिल्सिनाले राष्ट्रकालागि काम गरेर देखाउने ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको बताए । पदमा रहँदासम्म राष्ट्रको जिम्मेवारी सम्झी काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । सरकारलाई राष्ट्रियसभाप्रति जिम्मेवार बनाउन र सरकारको कामकाजलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेगरी पदमा हुँदासम्म भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
पदमा रहँदासम्म सभामा कसैप्रति भेदभाव नगरी सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुसँग समान व्यवहार गरेर पारदर्शी ढंगले अघि बढ्छु उनले भने ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक गठन भएको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षजस्तो पदमा निर्वाचित हुने वातावरण बनेको भन्दै उनले पार्टी र दलका नेताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक वहन गरेर शीर उचो राख्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । पदमा रहँदासम्म सभामा कसैप्रति भेदभाव नगरी सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुसँग समान व्यवहार गरेर पारदर्शी ढंगले अघि बढ्छु उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य छन् । ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन (हरेक प्रदेशबाट आठ) बाट चुनिएका हुन् भने तीनजना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा मनोनित गरेकी हुन् । तीनजना सांसदको नाम निर्वाचन मतदाता सूचीमा नभएकाकारण निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने निर्वाचन आयोगले यसअघि बताएको थियो । सभाको निर्वाचन ३० गते बुधबार तय गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।
५९ जना सदस्यमा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको १३, माओवादी केन्द्रको १२, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २, राजपाको २ र मनोनित ३ रहेका छन् ।
दुई वर्षमा एक तिहाई घटनेः
संविधानको धारा ८६ (३) अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । तर हरेक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाईको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाईको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको छ वर्ष हुनेगरी पदावधि कायम हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संवैधानिक यस प्रावधानअनुसार हरेक दुई वर्षमा २० जना सदस्यको पदावधि समाप्त हुनेछ । दुई वर्षपछि गोलाप्रथा प्रक्रियामा सबै ५९ जनाले नै सहभागिता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार सभाको पहिलो बैठकबाट सदस्यको पदावधि प्रारम्भ भएको मनिने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, उपधारा (५) मा राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधकिालागि गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
