काठमाडौं, चैत ८ गते । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्भमुलन गर्ने महासन्धी १९७९ को कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
महिला कानून र विकास मञ्च (एफ.डब्लु.एल.डी.) को आयोजनामा यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला नेतृहरुले सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघको आगामी अक्टोरमा हुने सिड सम्बन्धी गोष्ठीको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित प्रि–सेसनमा भाग लिएर फर्केका महिला नेतृहरुले सरकारले महासन्धीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानदिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
गत मार्च १२ मा संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको प्रि–सेसनमा नेपालबाट अधिकारकर्मीहरु सविन श्रेष्ठ, प्रतिभा श्रेष्ठ, पूर्णा श्रेष्ठ र दुर्गा थापाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । हरेक चार वर्षमा सरकारले सिड महासन्धी कार्यान्वयनको बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रावधान रहेपनि सरकारले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
मञ्चका सविन श्रेष्ठले सरकारले १९९१ मा सिड महासन्धी अनुमोदन गरेपछि पहिलो प्रतिवदेन १९९७ मा बुझाएको बताउनुभयो । सोपछि दोस्रो र तेस्रो प्रतिवेदन सन २००४, चौथो र पाँचौ २०११ मा बुझाए पनि छैठो प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेको बताउनुभयो । छैठौं प्रतिवेदन २०१६ मा मात्र बुझाएको सरकारले सातौं प्रतिवदेन आउने अक्टोरमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
महिला महासन्धि समितिले नेपाल सरकारलाई नागरिकतामा रहेको विभेदपूर्ण कानुन हटाउनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्तासम्बन्धी विश्वव्यापी अधिकार तथा एकल महिलाले आफ्नो बच्चाको जन्मदर्ता गर्न पाउनुपर्ने लगायतका विषय उठाइएको छ ।
श्रेष्ठकाअनुसार सरकारले नेपाल सरकार बैठकमा जानुअघि प्रस्तुतिको चरणमा दिनुपर्ने जवाफसम्बन्धी विषयहरुको सूची सरकारलाई अग्रिमरुपमा राष्ट्र संघको महिला महासन्धि समितिले पठाउने गरेको छ । विषयसूची अन्तर्गत महिला महासन्धि समितिले नेपाल सरकारलाई नागरिकतामा रहेको विभेदपूर्ण कानुन हटाउनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्तासम्बन्धी विश्वव्यापी अधिकार तथा एकल महिलाले आफ्नो बच्चाको जन्मदर्ता गर्न पाउनुपर्ने लगायतका विषय उठाइएको छ ।
त्यस्तै, च्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा रहेको महिला पुरुषबीचको लैङ्गिक दूरी, अपाङ्गता भएका बालिकाको शिक्षाको पहुँच, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयकको प्रगति र गर्भनिरोधक साधनहरुमा ग्रामीण महिलाको पहुँच, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी प्रभावकारी कानून र कार्यान्वयनलगायतका विषयहरु पनि उठाइएको छ ।
सो अवसरमा महिला नेतृहरु पूर्णा श्रेष्ठ, प्रतिभा श्रेष्ठ, मञ्जु गुरुङ लगायतले नयाँ संविधानमा नागरिकताका विषयमा गरिएको व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषय पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उहाँहरुको छ ।
नेपाली पुरुषले विदेशी पत्नीबाट जन्मेको सन्तानलाई विनाबाधा नागरिकता उपलब्ध गराउने सक्ने भएपनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाहगरी जन्मेको सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हैसियत समान हुनुपर्ने माग महिला नेतृहरुको छ ।
