काठमाडौ, जेठ २७ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयभित्र आवश्यकभन्दा बढी न्यायाधीशको पद रहेकाले पुनरावलोकन गरिने बताउनुभएको छ ।
सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा आइतबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले त्यस्तो बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको टुङ्गो लगाउन चा“डै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अनावश्यक न्यायाधीश पदको खारेजी गर्नेछौं, हामी पुनरावलोकन गरिरहेका छौं’ मन्त्री तामाङ्ले भन्नुभयो । केही पद रिक्त भएको विषयभन्दा पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशबाट राम्रो काम भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमममा मन्त्री तामाङले संविधानको प्रक्रियाअनुसार प्रधानन्याायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । संसदको नियमावली बनिसकेको छ, अब सुनुवाई समिति गठन हुन्छ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “समिति गठनअघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाई सक्ने छ ।” उहाँ परिषदको सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।
संसदको नियमावली बनिसकेको छ, अब सुनुवाई समिति गठन हुन्छ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “समिति गठनअघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाई सक्ने छ ।”
अदालत शुद्ध हुनसके राज्यका अन्य निकाय पनि शुद्ध हुन्छन्, अन्यत्र अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कारवाही गर्न सक्छ, आफै शुद्ध भएन भने त्यो काम हुन सक्दैन मन्त्री तामाङले भन्नुभयो । समाजमा हुने विवाद, झमेला सकेसम्म मेलमिलापबाटै अन्त हुनुपर्ने, नसकेमामात्र अदालत पुग्ने मान्यता यस्ता मेलमिलाप केन्द्रको हुने र सरकारले पनि सो कामलाई प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद रामनारायण विडारीले अदालतमा अझै सामन्तीप्रथा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यक्रममा चुपबहादुर थापाले ठूला विवाद समेत केन्द्रकै समन्वयमा मेलमिलाप भएको दृष्टान्त रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोविन्दप्रसाद चौंलागाईले मेलमिलाप नीतिले समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष लिलाधर उपाध्याय, रामचन्द्र बलसमेतले न्यायिक शुद्धताकालागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कानुन मन्त्री तामाङलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
