काठमाडौं, जेठ ३० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न, सुशासन र नागरिकमा सचेतना जागृत गराउन सञ्चारमाध्यमको अहम भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) द्वारा बुधबार यहाँ आयोजित सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानून र समावेशी सवाल विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सचिव गुरुङले त्यस्तो बताउनुभयो । नेपालको संविधान नै सञ्चारमैत्री भएकाले त्यसकै आधारमा नयाँ मिडिया नीति र ऐन निर्माण हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको र विज्ञापन ऐनको मस्यौदा पनि अन्तिमरणमा रहेको बताउँदै उहाँले समावेशी सिद्धान्तलाई ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति पनि हालै परिमार्जन भएको र त्यसलाई नेपाल सरकारले समेत स्वीकृत गरिसकेकाले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गरेकाले सञ्चारमाध्यम सेवामूलक उद्योगकोरुपमा स्थापित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र पत्रकारको हकअधिकार सम्बोधनकालागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आमसञ्चार ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा कानूनका विज्ञ काशीराज दाहालले समावेशीता लोकतन्त्रको मूलमन्त्र भएकाले त्यसलाई सम्बोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । संविधानले नै समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेकाले अब बन्ने आमसञ्चार ऐन र नियममा समावेशीतालाई आधार बनाएर निर्माण हुने बताउनुभयो ।
शान्ति, सुशासन र विकास विना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने र समावेशीतालाई अंगीकार नगर्दासम्म सबैको अपनत्वबोध नहुने उहाँले बताउनुभयो । कानूनका विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “समावेशीता, समन्यायिक सिद्धान्त र विभेदको अन्त्य नै लोकतन्त्रको बटमलाईन हो ।” मिडियामा स्वनियमन हुन पाउनुपर्ने र सरकारले सहजीकरणको भूमिका मात्र लोकतन्त्रमा गर्नुपर्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
आमसञ्चार ऐनमा मिडिया लगानीको पारदर्शीता, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, विज्ञापन काउन्सिल, पत्रकार सुरक्षा कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरिएको र तीन निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व रहने प्रस्ताव गरिएको दाहालले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य सुभेच्छा विन्दुले काउन्सिलले अनलाईन मिडिया अरु मिडियाको तुलनामा विकृत भएकाले नियमित अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो । अनलाईन दर्ता नगरेर सञ्चालन गर्ने र समाजमा विकृति फैलाउनेगरी समाचार सम्प्रेषण हुनेगरेको बताउँदै उहाँले त्यस्तो अनलाइनलाई साइवर क्रायमको मुद्दा लाग्नसक्ने बताउनुभयो ।
फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङले अब बन्ने आमसञ्चार ऐन सबैकालागि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । आदिबासी जनजाति समुदायसँग छलफल र परामर्शविना तयार हुने कुनै पनि मिडिया ऐन तथा नियम कार्यान्वयन हुन नसक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । संविधानले नै समावेशीता सिद्धान्तको सुनिश्चितता गरिसकेकाले जनसंख्याकोआधारमा समानुपाति सहभागिता मिडियामा हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
सो अवसरमा ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक दाहालले आमसञ्चार ऐनमा समाचार कक्ष, समाचारको विषयवस्तु, मिडियाको अन्य सबै तहमा समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरुङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा एआईपीपीका चारु, फोनिजका गजुरधन राई, लक्की चौधरी, गणेश राई, मनोज घर्तीमगर, शाहीमान राई, रुवी श्रेष्ठ, दिपिन राई लगायतले बोल्नुभएको थियो । सोहीअनुसार फोनिजले एकदिने नेतृत्व विकास तालिमको पनि आयोजना गरेको छ । तालिममा बुद्धिबहादुर तामाङ, खिम घले र बंगलादेशी पत्रकार चारुले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
