काठमाडौं, असार २३ गते । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई असर पर्नेगरी आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले सो संहितामा व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरेपनि आमसञ्चार माध्यमबबाट सुुसुचित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रकाशन र प्रशारण गर्न वाधा पार्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री तामाङले गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सरकारले प्रकाशन तथा प्रशारणको अधिकारलाई केवल नियमन मात्र गर्न खोजेको बताउनुभयोे । न्यायपरिषदले केही दिनअघि सम्पति विवरण नबुझाउने ३० जना न्यायाधीशलाई कारवाही गरेको बताउँदै उहाँले सुचनाको हक अन्तर्गत तिनको नाम खोजेर सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो । काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सूचनाको हकको प्रयोग उचितरुपमा मात्र गर्नुपर्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्य जनताको करबाट चल्ने हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हक कानूनले नै स्पष्ट गरेकोले यसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोविन्द चौंलागाईले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न नसकिए यसले नकारात्मक सन्देश दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिको निर्वाचनमा निर्वाचन समितिका रही योगदान पु¥याउने नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामहरि सिलवाल, नेपाल प्रेस युनियनकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र पत्रकार करुण अर्याललाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा पत्रकार लक्ष्मण बजगाईद्वारा लिखित राजेन्द्र सुवेदीले प्रकाशन गरेको तीन कथा कृतिको मन्त्री तामाङले सो अवसरमा विमोचन गर्नुभएको थियो । यसैगरी सुधा पाल्पालीद्वारा रचित कविता संग्रह ‘कमिलाको मातृभूमि’को पनि मन्त्री तामाङले विमोचन गर्नुभयो ।
