टीकापुर घटनाबारे अदालतको फैसलाः ११ जनालाई जन्मकैद, थारु समुदायको आपत्ति


धनगढी, फागुन २२ गते । कैलालीको टीकपुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भाद्र ७ गते भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर गरी रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला अदालतले सुनाएको छ । बँकी थारुहरु थुनामुक्त हुने भएका छन् । अदालतको सो फैसलाको थारु समुदायका संघ संस्थाले विरोध गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत कैलालीले हाल सांसदको पनि सपथ खाइसकेका रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर गर्दै बुधबार जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । घटनामा ३ जनाले सफाइ पाएका छन्। टीकापुर काण्डपछि पक्राउ परेर हाल थुनामा रहेका १२ जनालाई २ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय सुनाइएको छ ।

उनीहरु हाल कैलाली कारागरामै कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । उनीहरुले अदालतबाट तोकिए बमोजिमको सजाय भुक्तान गरिसकेकाले रिहा भएका छन् ।

टीकापुर काण्डमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाएको थियो । ५८ जनामा २७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सांसद रेशमले भने अदालतमा पुगेर आत्मसर्मपण गरेका थिए । यो काण्डमा संलग्न भनिएका ३१ जना अझै फरार रहेको प्रशासनको भनाई छ ।

ककसलाई भयो जन्मकैद
जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसँगै हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, रनजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगारमक डगौरा चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ ९३०० अनुसार जन्दकैलको सजाय सुनाएको हो । उनीहरु मध्ये श्रवण नावालक भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ ९३० अनुसार १० वर्ष मात्र कैद हुनेछ ।

थारु संस्थाको विरोध
जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार टीकापुर घटनाका बारेमा फैसला सुनाएपछि कैलाली र कञ्चनपुरका थारु संघ संस्थाले निर्णयको विरोध गरेका छन् । ११ जना बाहेक अन्य राजबन्दी थारुलाई रिहाई गर्ने निर्णयप्रति ती संस्थाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएको भन्दै सबैलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग थारु संघ संस्थाले गर्दैआएका छन् । जन्मकैदको सजाय सुनाइएका ११ जना थारु समेत निर्दोश भएकाले थुनामुक्त गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थारु संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

हेर्नुहोस् अदालतको फैसला

तपाईको प्रतिक्रिया