काठमाडौं, फागुन २३ गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) केन्द्रिय समिति, थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
अदालतको फैसला न्यायिक नभएको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौं (माइतीघर मण्डलामा) र थरुहट तराईका जिल्लाहरुको सदरमुकाम तथा प्रमुख शहरहरुमा शान्तिपूर्ण विरोध एवं धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाको विरुद्धमा पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण विरोध एवम धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको चौधरीले बताउनुभयो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समिति, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा सांकेतिक विरोधका लागि कालोपट्टी बाँध्ने र हातमा तराजु बोक्ने थाकसले बताएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बृहत्त बैठक संघर्षका भावी कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्न फागुन २५ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक जिल्लाहरुमा बृहत्त बैठक गर्ने र संघर्षको मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने थाकसले बताएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समितिका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आफूहरु शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षरत रहेको बताउनुभयो । ‘हामी देश टुक्र्याउने र हिंसात्मक लडाई गरिरहेका छैनौं, शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकारको लागि लडाईमा छौं’ चौधरीले भन्नुभयो अधिकार प्राप्ति नभएसम्म संघर्षलाई जारी राख्छौं ।
कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् थरुहट÷ थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य रुक्मिणि चौधरीले थारुमाथि राज्यले ठूलो विभेद र अत्याचार गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
थारु समूदाय हामी यसै देशका नागरिक हौं, तर थरुहट तराईलाई राज्यले उपनिवेशीकरण गरेको छ पूर्व सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई गैरनागरिकको दर्जा दिईएको छ । हामीविरुद्ध ठूलो अत्याचार र दमन गरेको छ ।”
उक्त घट्नाबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका प्रवितेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने चौधरीले माग गर्नुभयो । टिकापुर घट्ना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक घट्ना भएकोले सोही अनुसार यसको समाधान गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
‘थारुहरु जंगलमा सुतेका बाघ हुन । आक्रोशित हुने वातावरण नबनाइयोस चौधरीले भन्नुभयो, “हामीमाथि अन्याय हुँदा अब मुखमा दही जमाएर बस्दैनौं ।”
टीकापुर घटनाबारे सत्य, तथ्य छानबिन गर्नको लागि तत्कालिन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालदास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरी अवज्ञा गर्दै न्यायलयको फैसला आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि चौधरीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
हेर्नुहोस् थाकसको विज्ञप्ती
