लक्की चौधरी
काठमाडौं, जेठ ८ गते । आदिबासी जनजाति समुदायको समग्र विकास र उत्थानका लागि एक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय सरोकारवालाहरुले गर्नुभएको छ । त्यसको नेतृत्व नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले गर्नेभएको छ ।
प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । बैठकले प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङलाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सात सदस्यीय समितिको सदस्यमा गोविन्दलाल माझी, देवीराम भण्डारी, आनन्दराम रेग्मी, लाहुर्निप संस्थाको एकजना प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एकजना प्रतिनिधि र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट एकजना प्रतिनिधि रहने छन् ।
उपर्युक्त सदस्यमध्ये माझी प्रतिष्ठानकै सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भने भण्डारी आदिबासी जनजाति आयोगका सचिव हुनुहुन्छ । त्यस्तै, रेग्मी थारु आयोगका सचिव हुनुहुन्छ । तीनजना सदस्यको नाम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको भएपनि मानव अधिकार आयोगबाट मोहना अन्सारीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने करिब टुङ्गो लागिसकेको संयोजक गुरुङले बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति समुदायसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन, थप नयाँ सहमति तथा सम्झौता, सरकारले अनुमोदन गरिसकेको तर विविध कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत समितिले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शका आधारमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने, कार्यान्वयनका लागि घचघच्याउने संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
गुरुङका अनुसार समितिको अर्को बैठक जेठ १६ गते बस्ने र सो बैठकबाट कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने योजना छ । आदिबासी जनजाति आयोग र थारु आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म प्रतिष्ठानकै सहकार्यमा समन्वय समितिले काम गर्ने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो ।
