लक्की चौधरी
काठमाडौं, असार १० गते । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी ‘अङ्गिकृत’ व्यवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ । सत्तापक्ष दलआवद्ध सांसदहरुले त्यसको बचाउ गर्नुभयो भने प्रतिपक्षी दलआवद्ध सांसदले विरोध जनाउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको हो । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउँदा सात वर्षपछि अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु नेपालको स्वतन्त्रता भएको सत्तापक्षी सांसदहरुले बताउनुभयो । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसँग कुनै कटुता नहुने उहाँहरुको भनाई छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा अहिलेसम्म प्रवेश नपाउँदै राष्ट्रियसभा सांसदबीच चर्काचर्की भएको हो । खासगरी मधेसकेन्द्रित सांसदहरुले सो विषयमा चासो राख्नुभएको छ भने त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसका सांसदले साथ दिनुभएको छ ।
आरोप प्रत्यारोप
नागरिकताका विषयमा प्रस्तावित ‘अङ्गिकृत’ व्यवस्थाका विषयमा सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले प्रस्तावको बचाउ गर्नुभयो भने प्रतिपक्षी दल आवद्ध सांसदहरुले त्यसको विरोध गर्नुभयो ।
नेकपा सांसद डा. वेदुराम भुषालले नागरिकताको सवालमा सरकार र नेकपालाई लगाइएको आरोप निराधार र गैरराजनीतिक रहेको बताउनुभयो । “चीनको झोलामा नेपाललाई हाल्न खोजियो भन्नु अनुचित आरोप हो, यसमा म आपत्ति जनाउन चाहन्छुँ” उहाँले भन्नुभयो । संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो । “कानुन बनाउँदा आपत्ति किन ? कसरी गैरकानुनी भयो ?, सांस्कृतिक आक्रमण कहाँ भयो ?, स्वतन्त्ररुपमा नेपाली कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रियता कसरी खतरामा ?” भुषालले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई तर्कहिन रहेकोभन्दै नागरिकमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो । “बेसार–पानी खाएर कोरोना हट्ने भए यत्रो खर्च किन गर्नुप¥यो ? लकडाउन किन लगाउनु प¥यो ?” पन्थले जिज्ञासा गर्नुभयो । सांसद पन्थले एकलमहिला, ज्येष्ठनागरिक र असहायकालागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । कृषिखेती शुरु भइसक्दासमेत मलविउ अभाव रहेकोभन्दै उहाँले तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
“कानुन बनाउँदा आपत्ति किन ? कसरी गैरकानुनी भयो ?, सांस्कृतिक आक्रमण कहाँ भयो ?, स्वतन्त्ररुपमा नेपाली कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रियता कसरी खतरामा ?”
नेकपाका सांसद भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभा विज्ञहरुको सभा भएकाले मर्यादित शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “आरोप लगाउँदा मिथ्या र भ्रमपूर्ण आरोप किन लगाउने ? नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा लगाइएका आरोप सबै मिथ्या छन्, भ्रम सिर्जना गर्नेखालका छन्ं” उहाँले भन्नुभयो । भूपी शेरचनको कविताजस्तो ‘हल्लैहल्लाको देश’ बनाउने प्रयास सांसदहरुले गर्न नहुने उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “नेकपालाई मधेसविरोधी, भारतविरोधी आरोप लगाइँदैछ, के को आधारमा ?” जिज्ञासा गर्दै उहाँले नागरिकताको सवाल राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सुझबुझसाथ धारणा राख्न उहाँले सांसदसँग आग्रह गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद शेखरकुमार सिंहले खेतीपातीकाबेला मलको अभाव हुनु गलत भएको बताउँदै आवश्यक मलको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बाँधका कारण डुवानको समस्या कायमै रहेकोभन्दै उहाँले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा सांसद रामनारायण विडारीले अङ्गिकृत नागरिकता व्यवस्थाले कुन र कसको संस्कृतिमा प्रहार भयो ? जिज्ञासा गर्नुभयो । “नेकपा र सरकारलाई चीनको ‘झोले’ आरोप लगाउनेलाई तपाई कुन देशको झोले हो ? विज्ञासा गर्दा के हुन्छ ?” सांसद विडारीले भन्नुभयो । सार्वभौम राष्ट्रले संसदबाट ऐन कानुन बनाउन सक्छ, कसरी ‘राष्ट्रियता विरोधी’ काम भयो प्रश्न गर्नुभयो । अब धेरै ‘सरिता’ जन्माएर देशलाई अनियन्त्रित गर्ने पक्षमा आफुहरु नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मधेसका नारीको उत्थानकानिम्ति सातवर्षे व्यवस्था ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
सोअघि जेठ ८ गते बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नागरिकताको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले नागरिकताको विषयमा सरकार र नेकपाको निर्णय राष्ट्रियता विरोधी, भारत विरोधी, मधेसी नागरिक विरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विषयले मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा फँस्नसक्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको थियो । प्रकारान्तरले मुलुकलाई विभाजनतर्फ लैजाने सोचसाथ नागरिकता विधेयक ल्याइएको उहाँले दावी गर्नुभएको थियो ।
बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरु अनिता देवकोटा, उदया शर्मा पौडेल, कोमल ओली, कविता बोगटी, चक्रप्रसाद स्नेही, तारादेवी भट्टले जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
विधेयक विधायन समितिमा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष पेश गर्नुभयो । सो प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो ।
सूचीबाट हटाइयो
बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ बैठक सूचीबाट हटाइएको छ । सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो प्रस्तावलाई सुचीबाट हटाइएको घोषणा गर्नुभयो । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । ती दुवै विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।
संघीय सांसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाकाअनुसार अर्को बैठकमा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने तयारी भएकाले सो विषय कार्यसूचीबाट मंगलबार हटाइएको बताउनुभयो । “विशेष अन्य कुनै कारण होइन, अर्को बैठकमा गरौं भन्ने भयो” उहाँले भन्नुभयो ।
