राजनीति कतिबेला सुरु भयो यसै भन्न सजिलो छैन । राजनीतिशास्त्रीहरुले इशापूर्वका चिन्तकहरु शुकरात, प्लेटो र अरस्तुका विचारहरुलाई राजनीतिको सुरुवाती दिशानिर्देश मान्दछन् । त्यसो त पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्दा सत्ययुग, द्वापर युगका सन्दर्भ र रामायण र महाभारतजस्ता गाथाहरुको सन्दर्भका आधारमा राजनीति र कुटनीतिको विवेचना गर्ने गरिन्छ । अर्थराजनीतिको सन्दर्भमा भारतवर्षका चाणक्य स्मरणीय दार्शनिक मानिन्छन् । यसमा पनि अध्यात्मवादी र भौतिकवादी दार्शनिकवीच गम्भिर बैचारिक विभेद छ । अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको मोडलकाबारेमा किसिम किसिमका विचारधारा र वादहरु प्रस्ताव गरिएका छन्, अभ्यास गरिरएका छन् । कविला र गणराज्यको इतिहासदेखि आजको राष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा आइपुग्दा एउटा मान्यता भने मुखरित भएर आएको छ । कि कुनै एक व्यक्ति (राजा, तानाशाह) ले देश चलाउन सक्दैन । जनताद्वारा स्थापित वा जनमतप्राप्त व्यक्तिहरुको सामूहिक प्रयासबाट देश बन्न सक्छ । त्यसो त धार्मिक, जातीय, र वर्गीय समूहका आधारमा राज्यसत्ता संचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा पनि पँुजिवादी र समाजवादी खेमा विश्व विभाजित छ । यस्तो ठानिएको थियो, धर्म र राजनीति फरक कुरा हो, धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो । देश धर्मनिरपेक्ष हुनु पर्दछ । युरोपमा भएको पुनर्जागरणपछि धर्म र राजनीतिलाई अलग गरियो । धर्मलाई साँस्कृतिक विषयवस्तु मानियो । राजनीतिलाई सार्वभौम विषय बनाइयो, राजनीतिशास्त्र जन्मियो । तर यो कुरा पूर्णतया सबैले मानिसकेको अवस्था छैन । यस सन्दर्भमा धेरै किसिमका भ्रम वा कन्ट्रोभर्सी विद्यमान छ । मुलुकअनुसार शासन व्यवस्थाहरु स्थापित, परिभाषित र अभ्यासरत रहेको छ । म यस सानो आलेखमा समकालीन राजनीतिमाथि राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले सामान्य दृष्टि राख्ने जमर्को गर्दैछु ।
नेपाल पनि कविला समाज, दासयुग, सामन्तवादी राजतन्त्र, जहानीया संभ्रान्तवाद, एकतन्त्रीय निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्याससम्म हामी अभ्यस्त हुँदैछौं । भुरे टाकुरे बाइसे चौविसे राजा रजौटा, गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण झेल्दै, एक शताब्दी बढी लामो जहानिया शासन थोपरियो । सात सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्रको राह त देखायो, त्यस परिवर्तनले प्रजातन्त्र बलियो बनाउने भन्दापनि एकतन्त्रीय राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित हुन सहज बनायो । दलीय प्रणालीलाई पल्लवित पार्नुभन्दा २०११ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने काम भयो । यस घटनाले एकातर्फ रुलिङ पार्टी नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीबीच अविश्वास बढाउने काम गर्यो । अर्कोतर्फ सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ, भन्ने यथार्थलाई उदांगो गरेको थियो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने माग त २००८ सालमै भएको हो । तर राजा त्रिभुवन त नयाँ संविधान बनाउन नै चाहेका थिएनन् । जसोतसो पन्ध्र सालमा संविधान बन्यो । पहिलो आम निर्वाचन पनि भयो । नेपाली काँग्रेसले दूई तिहाईको सरकार पनि बनायो । तर वि.पी सरकारले महेन्द्रको संवैधानिक कू व्यहोर्यो । महेन्द्र मोडलको तथाकथित नेपाली माटो सुहाउँदो पंचायती शासन व्यवस्थाको भाष्य पनि जनताले व्यहोरे । नेपाली काँग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले निर्वाशनमा बस्दा भारतीय नेताहरुको व्यवहारबाट आजित भएर राजासँगको मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आएर सत्ता साझोदारी गर्दै अगाडि जाने प्रयास गरे । २०२८ सालको झापा विद्रोहपछि नेपाली उभारमा आएको बामपन्थी आन्दोलनले देशव्यापी प्रभाव जमाइरहेको थियोे । मेलमिलापको नीति लिएर नयाँ राजनीतिक समीकरण तय गर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो नीतिले काम गर्नेवाला थिएन । राजाले काँग्रेसलाई नपत्याएपछि छयालिसको आन्दोलन भयो । उन्मत्त राजतन्त्रलाई छत्तिस सालको जनमत संग्रहले उल्झन्मा पार्यो ।
बामपन्थी शक्तिले त्यसबेला नै राजतन्त्रलाई अन्त्य वा सीमित गर्न खोजे । तर राजा र काँग्रेसको कोलिसनले अपेक्षित राजनीतिक अधिकार समेट्न सट्चालिस सालको संविधानले सकेन । नेकपा (माले) जुन सबैभन्दा ठूलो बामशक्ति थियो, जसको नेतृत्व जननेता मदन भण्डारीले गरिरहेका थिए । सत्ताइस बुँदे असहमति जनाउँदै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए । प्रकारान्तरणले दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, ०६२।०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट, जनजाति आन्दोलन पछिभएका दुई पटकको संविधानसभाले बनाएको २०७२ सालको नयाँ संविधानले समेटिसकेको छ । यति लामो राजनीतिक आन्दोलनमा एक गलत राजनीतिक विचार गलत थियो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।
काँग्रेसले सुरुवाती कालदेखि अपनाएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको भाष्य गलत थियो । सत्र साल र उनान्साठी सालमा राजाले जननिर्वाचित सरकारहरुलाई वर्खास्त गरे । दुवै सरकार काँग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो । माले, मशाले मण्डलेको भाष्य त्यसवेला काम नलाग्ने भयो । जुनबेला माओवादी विद्रोहले ठूलो राजनीतिक समस्याको रुपमा आयो । ०६२।६३को जनआन्दोलनले पुनः राजतन्त्र विरुद्ध र गणतन्त्रको पक्षमा बामपन्थी र प्रजातन्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्यायो ।
संविधानतः स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरुप शासनशैली अपनाउनु पर्ने, लोकतन्त्रका लागि राजनैतिक दलहरु सवल हुनुपर्ने समयमा दलगत स्वार्थ र टुटफुटको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । देश र जनतालाई सर्बोपरी मानेर राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु पर्नेमा व्यक्तिवादी, पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र विकास जनताको अपेक्षा हो । त्यसअनुरुप राजनीतिक सुझबुझ देखाउनु पर्नेमा विकास प्रक्रियालाई प्रभाव पार्नेगरी राजनीतिक गतिविधिहरुले अग्रता पाइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रले मूर्तरुप लिन नसक्दा र पार्टीभित्र रहेको शक्ति सन्तुलनका लागि गर्नुपर्ने द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुशलताको कमीका कारण पार्टीहरु विभाजन हुने परिवेशले प्रसय पाइरहेको छ । यसको शिकार नेपाल कम्यिुनिष्ट पार्टी (नेकपा) भइसकेको छ । मधेशवादी दल पनि अछुतो रहेका छैनन् । भोली काँग्रेसमा पनि त्यो रोग सल्कदैन भन्ने ज्ञारन्टी छैन । त्यसको पराकम्पन महाधिवेशनको तयारीको क्रममा भएका घटनाक्रमबाट महसुस गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता प्रवृत्तिहरुले किमार्थ देशको विकासमा साधक हुन सक्दैन । परमादेश र जनादेशको भाष्य आजको मूल विषयवस्तु भएर आएको छ । यसकारण न्यायालय बद्नाम भएको छ । न्याय प्रणालीमा परेको आधात यतिसम्म छ कि नेपाल बार एसोशियसन आन्दोलनमा छ । सर्बोच्च अदालतको दैनन्दिन कार्यसमेत प्रभावित छ । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा हुनुपर्ने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसारको मान्यता खलबलिएको अवस्था छ । कुनै पनि हालतमा पाँच वर्ष संसद विघटन गर्न नपाउने अदालती निर्णयले जनादेशको प्रश्नलाई गौण बनाइदिएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाप्रति आलोचनात्मक शक्ति र समूहहरु जुर्मुराउन खोजेका छन् ।
सार्वभौत संसदले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि चुच्चे नक्शाको रुपमा संविधानको अङ्ग बनाइसकेको छ । केपी ओली सरकारको ठूलो उपलव्धी मान्नुपर्छ । अमेरिकासँग भएको मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) नेपाली राजनीतिको भालुको कन्पट सावित भएको छ । यस मुद्दामा नेपाली राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् ।
परराष्ट्र नीतिमा समरुपता, संविधानको पक्षमा प्रतिवद्धता र विकासको मुद्दामा सिर्जनात्मक प्रतिश्पर्धा गर्नेहो भने देश अगाडि बढ्न समय लाग्नेछ्रैन । उत्तर र दक्षिणका मित्रहरुसँगको समदुरी, युरोप र अमेरिकासँग सचेत र समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक सिद्धान्तकाआधारमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै अगाडि जाने हो भने हामी अर्थव्यवस्थाको विश्वमानचित्रमा छिट्टै चिनिने छौं । नेपालमा सिङ्गापुर र स्वीटजरल्याण्डको विकास मोडल होइन, नेपालीपनको अर्थव्यवस्था बनाउन सक्नुपर्दछ । कृषि र पर्यटन नेपाली पुँजी निर्माणका मुलआधार हुन् । विप्रेषणबाट प्राप्त पूँजीको समुचित प्रयोग हुँदा हामीले थप गति लिन सक्नेछौं । सामन्तवादलाई पछारेर पूँजि निर्माणको जग बसाल्न ढिलो गरिरहेका छौं । उदारवाद विश्व अर्थतन्त्रको बाध्यता होला । तर नेपालमा समाजवादी मोडेल नै सर्वस्वीकार्य आर्थिक कार्यदिशा हुनु पर्दछ भन्ने साझा मान्यता सबै राजनीतिक दलहरुको रहेको छ । जब सबै मुख्य पार्टीहरु समाजवादी अर्थ व्यवस्था चाहन्छन् भने साझा अर्थनीति किन विकास नगर्ने ?
(लेखक स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
