हमार पहुरा डट कम
मैनापोखर (वर्दिया), पुस ४ गते । बढैयातालमा थारु समुदायको प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता दिनेगरी स्थानीय समावेशी विकासका लागि बरघर ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । ऐनको मस्यौदा बरघर भेलाले तयार गरी गाउँपालिकामा बुझाएको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिकाका ९ का ३६ थारुगाउँका बरघरहरुको भेलाले सो मस्यौदा पारित गरेको हो । पारित गरेको मस्यौदा ऐनलाई आइतबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपाकुमारी गौतम र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छलफलमा सहभागी थारु अगुवा सुशील चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
कानून मस्यौदाको काम पनि थारु अगुवा, अधिकारकर्मी सुशील चौधरीले गर्नुभएको हो । बरघर भेलामा बरघर मस्यौदा कानून बुझ्दै उपाध्यक्ष गौतमले नेपाली समाज बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक भएकाले समुदायको परम्परागत विकास अभ्यासलाई स्थानीय सरकारले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । पालिका विकासका लागि कानूनतः परिभाषित गर्दा विकासमा स्थानीय समुदायको अपनत्व बढ्ने उहाँको विश्वास छ । ऐन पारित गरेर नीति तथा बजेटको पनि व्यवस्था गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले प्रथा र परम्परा कानूूनको स्रोत भएकाले थारु समुदाय बहुल समाजमा समुदायमा रहेको राम्रा प्रथा र परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै बैधानिक व्यवस्था गर्न उचित हुने बताउनुभयो । बढैयाताल गाउँपालिकाले बरघर मस्यौदा कानून हिउँदे गाउँसभामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अभियन्ता एकराज चौधरीले बर्दियाका बारबर्दिया, बाँसगढी, मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले कानून पास गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । बढैयातालले पनि यसै पटक कानून पास गरेर बरघरहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा आशावादी रहेको उहाँको भनाई छ ।
ऐन मस्यौदाकार सुशील चौधरीले मस्यौदा कानूनका प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । वडा नं ६ का वडाध्यक्ष रामहरष थारु, वडा नं ७ का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लुइटेल, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष कान्छु थारु, वडा नं ८ का वडा सदस्य दुर्गा थारुले गाउँ परिषदबाट बरघर मस्यौदा कानून पारित गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।
बरघर भेला पालिका स्तरीय बरघर संजालका अध्यक्ष परशुराम थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो । बरघरहरुलाई पालिकाले कानूनी मान्यता दिएमा स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास स्थानीयको छ ।
