हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, भदौ २ गते । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चयकोष र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको नाममा थारु आरक्षण कोटाविना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमार्फत् बुधबार सो आदेश भएको हो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो अन्तरिम आदेश गरेको छ । निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, अमरबहादुर राउत, उमेशप्रसाद, वद्रीराज भट्ट, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, बुद्धसेन चौधरी, सीता भट्ट लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १८ र ४२ समेतका सन्दर्भमा विचारणीय देखिएकोमा थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशतलाई आधार मानी थारु आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न मागसहित निवेदन परेकाले निवेदनको किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसुची १ मा थारु समुदायको लागि ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको देखिएकाले सबै पदमा सोहीअनुसार गर्न गराउन सन्दर्भिक हुने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई गराउन पनि एकल इजलाशबाट जारी आदेशमा भनिएको छ ।
थाकसको तर्फबाट सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षण कोटाका लागि प्रयासरत रहनुभएका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, थारु अगुवा कुछतनारायण चौधरीले थारु आरक्षणको व्यवस्था नहुँदासम्म थाकसको तर्फबाट यसैगरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन जारी राख्ने र अधिकार लिएर मात्र विश्राम लिने बताउनुभयो । राज्यले सदियौंदेखि थारुमाथि कानुनीरुपमा विभेद गर्दैआएकाले अब त्यसो हुन नदिने उहाँहरुको भनाइ छ । थारु आरक्षण कोटा सुनिश्चित नभएकैकारण सरकारी कर्मचारी प्रशासनमा थारुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको थाकसको बुझाई छ ।
