हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, कात्तिक १० गते । सशस्त्र प्रहरी बलमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु कोटा आरक्षण नछुट्याएको भन्दै तत्कालका लागि कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को तर्फबाट अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरीले थारु आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सो रिटमाथि अधिवक्ताहरु बुद्धसेन चौधी, महेश्वरप्रसाद चौधरी, भागवतप्रसाद चौधरी, सुनिलकुमार पटेल, मनोजकुमार साह, रविन्द्र तामाङले वहस गर्नुभएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा २०७९ असोज ७ गते प्रकाशित विज्ञापन के कसरी प्रकाशन गरिएको हो ? पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षलाई आदेश गरेको छ । थारु समुदायलाई नयाँ संविधानले छुट्टै क्लष्टर प्रदान गरेको र जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायले ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग गरेको विषय सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।
सोही अनुसार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान काठमाडौं, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सेना भर्ना छनौट निर्देशनालय काठमाडौंलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सोही प्रकृतिको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । थाकसको तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
थाकसको अभियानमा सक्रिय थारु बुद्धिजिवी कुछतनारायण चौधरीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अनादर गर्दै खुल्ने सरकारी विज्ञापनविरुद्ध थाकसको तर्फबाट अभियान जारी राख्ने बताउनुभयो । जनसंख्याको आधारमा सबै सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सो व्यवस्थाका लागि आफुहरु सर्वोच्चलाई गुहारेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी निकायका लागि खुल्ने विज्ञापन रोक्ने आफूहरुको अभिप्राय नरही त्यसमा थारुको हिस्सा मात्र खोजेको महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताउनुभयो । आफ्नो माग सुनुवाई नभएसम्म अभियान जारी राख्ने उहाँको भनाइ छ ।
