हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, कात्तिक २५ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकार गम्भीर नहुँदा आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । थारु आयोगको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका १४ प्रतिशत विषय मात्र कार्यान्वयन हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो । ३७ प्रतिशत विषय आंशिक कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ । अरू आयोगको अवस्था पनि योभन्दा राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सबै आयोगहरूसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई दबाब दिन सकेमात्र सिफारिस भएका विषय कार्यान्वयन हुने अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो ।
आयोग गठन हुँदा र यसको काम कर्तव्य तोकिँदा नै सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सुझाव दिनसक्ने मात्र व्यवस्था रहेकाले काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्नुहुँदै अध्यक्ष मगरले सबै आयोगको संयुक्त पहल र चासोले मात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुने बताउनुभयो ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले स्रोत साधनका अभावबीच आयोगले चार वर्ष गुजारे पनि सन्तोषजनक काम अझै गर्न नसकिएको बताउनुभयो । आर्थिक स्रोतको अभाव, जनशक्ति, कानुनलगायतका विषय पर्याप्त नहुँदा चुनौतीसँग सामना गर्दै आयोगले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । आयोग सुरु भएको चार वर्ष पुगे पनि पहिलो पटक वार्षिकोत्सव मनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कोभिडलगायतका समस्याले वार्षिकोत्सव मनाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सलिममिया अन्सारीले अधिकारविहीन आयोगका कारण चाहेको जस्तो काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । कर्मचारी दरबन्दी पनि न्यून र बजेट पनि न्यून भएकाले काम गर्न कठिन रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । संविधान बनेको ७ वर्ष पुगे पनि आयोगको अझै आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले आयोगको काम गर्नुपर्दा पीडासँगै हाँस्नुपरेको जस्तो भएको बताउनुभयो । तराईका प्रमुख आदिवासी समुदाय थारु भएको र जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यको संयन्त्रमा थारुको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
थारु आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले थारु समुदायको हकहित संरक्षण, पहिचानसहितको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगको भए पनि आयोगद्वारा सिफारिस भएका विषय अझसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । चार वर्षे अवधिमा थारु समुदायको थर सूचीकरणको विषय, भाषा, लिपिबारेको अन्तरक्रिया, थारु समुदायको समग्र अवस्थाको विषयमा अध्ययनको काम भए पनि प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको सचिव उपाध्यायले जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य, १४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । जनसङ्ख्याको हिसाबले तराईको प्रमुख जातीय समुदाय थारु भए पनि अझै सो समुदायको राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । रानाथारु समुदायलाई अलग्गै सूचीकरण गर्ने विषय उपयुक्त नरहेको भन्दै स्थगित गर्न आयोगका तर्फबाट सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्की, थारु आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरी, पत्रकार लक्की चौधरीलगायतले आयोगको विषय र वार्षिकोत्सवमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, थारु समुदायका अगुवा, पत्रकार तथा महिलाको सहभागिता थियो ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
