काठमाडौं, माघ ४ गते । थारु आन्दोलनलाई सफल पार्न आर्थिक सहयोगका लागि एकथारु एकसय रुपियाँ सहयोग संकलन अभियानलाई तिव्र पारिएको छ ।
थारु युवा स्वयम्सेवक केन्द्रीय अभियानले शुरुगरेको सो सहयोग संकलनले आन्दोलनमा घाइतेहरुको उपचार, कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा पक्राउ परेकाहरुको लागि वकालतकालागि खर्च गरिने स्वयम्सेवक परिचालन दस्ताका केन्द्रीय अध्यक्ष महावीर चौधरीले बताउनुभयो ।
“आर्थिक अभावका कारण आन्दोलन र थारुको दवावको अभियानलाई सफल पार्न गाह्रो भएकाले आर्थिक संकलनको अभियान शुरु ग¥यौं” चौधरीले भन्नुभयो । एकसय रुपिया सहयोग गर्न कुनै ठूलो विषय नभएपनि आन्दोलनलाई सफल पार्न मद्दत पुग्ने अभियानकर्ताहरुको बुझाई छ ।
“आर्थिक अभावका कारण आन्दोलन र थारुको दवावको अभियानलाई सफल पार्न गाह्रो भएकाले आर्थिक संकलनको अभियान शुरु ग¥यौं” चौधरीले भन्नुभयो । एकसय रुपिया सहयोग गर्न कुनै ठूलो विषय नभएपनि आन्दोलनलाई सफल पार्न मद्दत पुग्ने अभियानकर्ताहरुको बुझाई छ ।
त्यसकालागि थारु दस्ताकी केन्द्रीय सदस्य इन्दु चोधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आकस्मिक राहत कोष परिचालन कमिटी गठन गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सहयोग अभियानलाई उपत्यकासहित थारु बहुल सबै क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उहाँको भनाई छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १७ लाख ३७ हजार ४७० थारुको जनसंख्या छ । सबैले एकसयको दरले सहयोग गरेमा १७ करोड ३७ लाख ४७ हजार रुपियाँ संकलन हुने देखिन्छ ।
त्यसको आधाले मात्र सहयोग गरेमा ८ करोड ६८ लाख ७३ हजार पाँचसय रुपिया संकलन हुन्छ । त्यसको एक चौथाईले मात्र सहयोग गरेमा ४ करोड ३४ लाख ३६ हजार ७५० रुपिया सहयोग संकलन हुन्छ ।
त्यसको आधारले मात्र सहयोग गरेमा ८ करोड ६८ लाख ७३ हजार पाँचसय रुपिया संकलन हुन्छ । त्यसको एक चौथाईले मात्र सहयोग गरेमा ४ करोड ३४ लाख ३६ हजार ७५० रुपिया सहयोग संकलन हुन्छ ।
संकलित सहयोग रकमबाट थारुका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै भेला, प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दैजाने स्वयम्सेवक दस्ताको तयारी रहेको केन्द्रीय अध्यक्ष महावीर चौधरीले बताउनुभयो ।
थारु समुदायमा स्रोत साधनको अभाव नरहेको भएपनि त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको बुझाई छ ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता टोली र सरकारबीच वार्ता जारी रहेका बेला थारु दवावलाई कायम गर्न पनि अभियानले सफलता पाउने विश्वास अभियनताहरुको छ ।
थारुसँग सरकारको वार्ता दुई तीन चरणमा भएपनि अहिलेसम्म माग सुन्नेमै कायम छ । कुनै ठोस सहमतिमा गइसकेको अवस्था छैन ।
