हमार पहुरा डट कम
धनगढी, साउन २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र किचलो बढेको छ । मन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर सो पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बुधबार रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरीले क्रमशः मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सपथ लिनुभयो । सो पार्टीले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ । तर पार्टीको मन्त्री सिफारिसप्रति प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कडा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना र त्यसलाई अगाडि बढाउन योगदान दिनुभएका उहाँ पनि मन्त्रीको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीमा चौधरीको नाम सिफारिस नगरेपछि उहाँ रुष्ट हुनुभएको हो । चौधरीले अब आफू पार्टीको पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय समितिबाट नभई केन्द्रीय नेतृत्वको पेलानबाट भएको निर्णयप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीप्रतिको बफादारिता, गरेको कामको मूल्याङ्कन नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नैतिकताका आधारमा पनि अब आफूले पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य एवम् सङ्गठन विभाग प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो । अहिले केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । “पार्टीले योगदान नगरेको मान्छेलाई मन्त्री बनाएर टीकापुरका जनताले दिएको म्यान्डेटको अपमान गर्यो” चौधरीले भन्नुभयो, “जनमतको अपमान हुनेगरी भएको कुनै पनि पूर्वाग्रही निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैले पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित छैन ।”
निर्णयप्रति असन्तुष्ट चौधरीले टीकापुरलाई पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर यसअघि राज्यले र जनमतको कदर नगरेर अहिले आफ्नो पार्टीले अन्याय गरेको बताउनुभयो । चौधरी टीकापुर क्षेत्रका जनताको मतले प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने सात जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको दाबी गर्नुभयो ।
गोरखापत्रअनलाइनबाट
