काठमाडौं, माघ १४ गते । सरकारको आफ्नै व्यवस्थापिका संसद भवन नहुँदा वार्षिक नौ करोड ६० लाख ९९ हजार ९९९ रुपियाँ भाडाबापत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई तिर्दैआएको छ । तर संसद भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएपछि केही वर्षपछि सो आर्थिकभार सरकारलाई कम हुनेभएको छ ।
संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित व्यवस्थापिका संसद भवन निर्माणका लागि स्थान पहिचान तथा जग्गा छनौट समितिले गत आइतबार जग्गा छनौट गरी अर्थमन्त्रालयमा कार्यप्रगति प्रेतिवेदन पेशगरेको थियो ।
समितिले सिंहदरवारको उत्तर–पूर्वीकुना पुतली बगैचाको १५१ रोपनी जग्गालाई नै भवनका लागि उपयुक्त भन्दै सिफारिस गरेको सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले बताउनुभयो । जग्गाको पहिचान भइसकेपछि अब मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाए भवन निर्माणको काम शुरुहुने सचिव शर्माको भनाई छ ।
छनौट समितिमा कानून मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनुहुन्छ । जग्गा छनौट भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको प्रक्रिया र लागत इष्टिमेट तयार गर्ने सचिवालयको बुझाई छ । भवन निर्माणका लागि करिब चारदेखि पाँचवर्ष समय लाग्ने अनुमान सचिवालयको छ ।
हाल व्यवस्थापिका संसदको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रको भवनमा बस्दैआएको छ । १५४ रोपनी जग्गामा निर्मित सो भवनभन्दा पनि प्राविधिकरुपले गुणस्तरीय तथा आधुनिक बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसकालागि करिब ६ अर्व रुपिया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सचिवालयका सहसचिव सोमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“छनौट समितिले जग्गा पहिचान गरेर प्रतिवेदन पेशगरेको छ, मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको जग्गा भित्रबाटै कुनै एक स्थानबारेमा निर्णय गर्छ होला” सचिव शर्माले भन्नुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा जग्गा छनौट समितिका सदस्य दिपेन्द्रनाथ शर्माले पुतली बगैचासहित चार–पाँच स्थानलाई विकल्पकोरुपमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । तर विकल्पको स्थानबारे उहाँले केही खुलाउन मान्नुभएन । जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि भवन निर्माणको विषयमा मन्त्रालयले लागत तयार गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“छनौट समितिले जग्गा पहिचान गरेर प्रतिवेदन पेशगरेको छ, मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको जग्गा भित्रबाटै कुनै एक स्थानबारेमा निर्णय गर्छ होला” सचिव शर्माले भन्नुभयो । जग्गाबारेमा टुंगो लागेमा बढीमा तीनदेखि चार वर्षसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदनबारेमा भने अर्थमन्त्रालय सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले बताएको छ ।
“जग्गा छनौट तथा पहिचान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन् तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सिफारिस गरिएको स्थान र जग्गाबारेमा खासै सन्तुष्ट देखिनुभएको छैन” स्रोतले भन्यो ।
संसद बैठक बस्ने हालको सम्मेलन केन्द्रको हाताभित्र केन्द्रले संसद भवनसहित, लगानी बोर्ड, नेपाल कानून आयोग, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र बेइजिङ्ग रोष्ट डक रेष्टुरेन्ट प्रा.लि. ले कार्यालय सञ्चालन गर्दैआएको छ । केन्द्रले भाडाबाट मात्र वार्षिक ११ करोड ९१ लाख ४४ हजार १९ रुपियाँ २४ पैसा आम्दानी गरिरहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले जानकारी दिनुभयो ।
“जग्गा छनौट तथा पहिचान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन् तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सिफारिस गरिएको स्थान र जग्गाबारेमा खासै सन्तुष्ट देखिनुभएको छैन” स्रोतले भन्यो ।
करिब १ अर्व रुपियाँको लगानीमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित संसद भवनको सिलन्यास चीनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री लि फङ्ले २०४६ मंसिर ५ गते गर्नुभएको थियो । भवनको उद्घाटन तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५० मंसिर ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रकोरुपमा गर्नुभएको थियो । सोपछि केन्द्रलाई संसद भवनकोरुपमा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
