काठमाडौं, माघ १७ गते । वि.सं. १९१० लागु र २०२० सालमा परिमार्जित् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित देवानी र फौजदारी ऐन सम्बन्धी विधेयक २०७१ बारेमा विधायन समितिका सदस्य, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सदस्य तथा संसदीय पत्रकारबीचको दुई दिने छलफल कार्यक्रम शुरुभएको छ ।
विधायन समिति तथा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा आइतबारबाट यहाँ शुरुभएको छलफल कार्यक्रममा विधायन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल, रेवतीरमण भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनारायण विडारी, राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुहुने छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र माथि छलफल हुनेभएको छ ।
न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न तथा एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकतालाई विद्यमान ऐनले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक आएको हो । विधेयकमाथिको समितिमा हुने छलफल पछि सो विधेयक संसदमा पेश हुनेछ ।
फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ को विषयमा उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले कसैलाई पनि दोहोरो सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था नहुने बताउनुभयो । “कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि सजाय नागरिकलाई हुँदैन, कसुर गरेमा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
कसुर प्रमाणित नहुँदासम्म दोसी ठहर कसैलाई गर्न नसकिने बताउनुहुँदै सांसद पोखरेलले आफ्नो आत्मरक्षाका निम्ति अरु कसैको ज्यूज्यानमाथि असर गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । कसुर, अपराध र दण्डसँग सम्बन्धित विषय फैजदारी र सम्पत्ति, जग्गाजमिन बेचविखनसँग सम्बन्धित विषय देवानी ऐन भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
जवर्जस्ती करणीगरी ज्यान मारेको खण्डमा आजीवन काराबासको व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको अधिवक्तासमेत रहनुभएका पोखरेलले बताउनुभयो ।
जवर्जस्ती करणीगरी ज्यान मारेको खण्डमा आजीवन काराबासको व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको अधिवक्तासमेत रहनुभएका पोखरेलले बताउनुभयो ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले देवानी र फौजदारी ऐनमाथि समितिमा गम्भीर तवरले छलफल भइरहेको बताउनुभयो । समिति अन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा उपसमिति गठन गरी दफाबार छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले सो ऐनलाई थप परिस्कृत र परिमार्जित गर्न पत्रकारहरुसँग छलफल गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
संसद सचिवालयका सचिव मुकुन्द्र शर्माले संसदमा भएको गतिविधि तथा विषयमाथि नागरिकलाई सही सूचना मार्फत् सूसुचित गराउने जिम्मेवारी मिडियाकर्मीका भएकाले संसदीय गतिविधिका विषयमा पत्रकार जानकार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संसदीय व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत हुने कामकाजलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउन पनि पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेशनल डेभलेपमेन्ट इन्ष्टिच्युटकी आवासीय निर्देशक केन्जा आकेर्टिटले आफूहरु कानून तथा राजनीतिक विकासको प्राविधिक पक्षमा संस्थाको तर्फबाट सहयोग गर्दैआएको बताउनुभयो । संसदमार्फत संसदीय कामहरु प्रभावकारी बनाउन पत्रकारसँगको छलफललाई महत्व दिइएको बताउँदै उहाँले सहयोग निरन्तर जारीराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विधायन समितिका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले संसदीय व्यवस्थामा पत्रकार र संसदको सम्बन्ध सुमधर रहने हुनाले कार्यक्रमको आवश्यकता परेको बताउनुभयो । कानून आफैमा प्राविधिक र अन्यभन्दा फरक हुने हुनाले सर्वसाधारणलाई यसबारेमा जानकारी दिन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पुरानो मुलुकी ऐनलाई पर्याप्त छलफल र संसदबाट प्रतिष्ठापन गर्न नयाँ विधेयक आएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
समिति सभापति चौधरीको अध्यक्षमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र फुयाल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संसदलाई विट बनाएर समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने करिब ३५ जना पत्रकारको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रम सोमबारसम्म चल्नेछ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
