काठमाडौं, असोज १७ गते । अब राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँचसय जना नेपाली मतदाताको प्रतिबद्धतापत्र चाहिने भएको छ। राजनीतिकदल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा कम्तीमा पाँचसय मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्तगर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित हस्ताक्षर चाहिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेका उद्घोषणपत्र समेत चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा दल दर्ताकालागि दलको विधान, घोषणापत्र, झण्डाको नमुना र कम्तीमा एक्काइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षक कर्मचारीले दलको सदस्यता नपाउने
प्रस्तावित कानुनमा सरकारी शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिकदलको सदस्यता लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। राजनीतिकदलको सदस्यता लिन ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीयतहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल नरहेको’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, दलको सदस्यता लिन १८ वर्ष उमेर पुराभएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कैदको सजाय हुने अपराध गरेवापत दोषी ठहरिइ दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपत्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने
राजनीतिकदलले राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा उद्धार एवं आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिकदलको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवद्र्धन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुनेखालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राजनीतिकदलले लोकतन्त्रको प्रवर्धन विकास वा सुदृढीकरणकालागि अन्य आवश्यक काम गर्नुपर्ने, सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत वा विभेदको अन्त्यगरी न्यायपूर्ण समाज विकास गर्न योगदान पुर्याउने भन्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न दलहरुले पाउने छैनन्। नागरिकहरुबीच विभेद गर्ने, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ लिइ वा प्रदर्शन गरी जुलुस, आमसभा गर्ने वा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वसाधरणलाई असुविधा हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउन र सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन पनि दलहरुलाई रोक लगाइएको छ ।
