काठमाडौं, मंसिर २२ गते । मधेशी र जनजाति समुदायको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनप्रति तराईरमधेशको निर्णायक शक्ति थारू समुदायले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । थारू समुदायका अगुवाहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित भए आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा नागरिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले संशोधन विधेयकले थारूहरूले उठाएका कुनै पनि माग सम्बोधन नगर्ने बताए । ‘अल्मल्याउन ल्याइएको संशोधन विधेयक थारूहरूले जलाइसकेका छन्, यही अवस्थामा पारित भए थारूहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन्छन्,’ लेखीले भने, ‘कैलाली–कञ्चनपुर, नवलपरासी–चितवन तथा झापा, मोरङ र सुनसरीको समस्या समाधान नगरी थारूहरूको आन्दोलन रोकिँदैन ।’
‘मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे पर्वत शृङ्खला थरूहट क्षेत्र हो भनेर हामीले भनेका छौं,’ रुकमणिले भनिन्, ‘विज्ञहरूलाई यसको खोजी गर्न लगाउनुपर्नेमा तीन दलका नेताहरू आफैं भूगोलविद्, अर्थविद् र ठेकेदार बने ।’
सरकारले प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने निर्णय गरेपनि थारू समुदायले त्यो आफूहरूको माग नभएको थारू समुदायका अगुवा र नेताहरू बताउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरूहटकी अध्यक्ष एवं सांसद रुकमणि चौधरीले संशोधन प्रस्तावले आफूहरूका माग सम्बोधन नगर्ने बताइन् ।
‘अधुरो, अपुरो र थारुहरुको अस्तित्व मेटाउन ल्याइएको प्रस्तावले थारूहरूका माग सम्बोधन गर्दैन,’ चौधरीले भनिन, ‘शिर–पाउ काटिएको प्रदेश थारूहरूको माग थिएन ।’ पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउँदैमा आफूहरूका माग सम्बोधन नहुने उनको भनाई थियो ।
‘मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे पर्वत शृङ्खला थरूहट क्षेत्र हो भनेर हामीले भनेका छौं,’ रुकमणिले भनिन्, ‘विज्ञहरूलाई यसको खोजी गर्न लगाउनुपर्नेमा तीन दलका नेताहरू आफैं भूगोलविद्, अर्थविद् र ठेकेदार बने ।’
थारूसम्बद्ध संगठनहरूले संविधान संशोधनको विरोधमा पुस ६ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।
(लोकान्तरबाट)
