चित्तवन, पुस २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता खारेज गर्ने षडयन्त्र भइरहेको खुलासा गर्नुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शनिबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले चालेको कदमलाई साथ नदिए देशमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा पनि औल्याउनुभयो ।
सङ्घीयताले देश टुक्राउँछ, सङ्घीयताले जनताको बीचमा फाटो पार्छ भन्ने एउटा पुरानो एकात्मक सामन्ती सिद्धान्तलाई सिरानीमा राखेर यो परिवर्तनको मुद्दालाई उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो । जनजातिलाई अपिल गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्दछ, यो जनजाति, मधेसी, दलितका लागि हो भन्ने हल्ला भइरहेको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, त्यो कोसिस भइरहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले थप्नुभयो – “सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रयत्न ठूलै पार्टीका ठूलै नेताले खुलेआम भन्न थालेका छन् ।” उहाँले आजभोलि मिडियामा समेत सङ्घीयता नै खारेज गरिदियो भने त खेलै खत्तम भन्ने प्रचारसमेत उनीहरुबाट हुन थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “सङ्घीयताको विरोध गर्नु गणतन्त्रको विरोध हो, गणतन्त्रको विरोध गर्नु धर्मनिरपेक्षताको विरोध हो, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु समानुपातिक समावेशी मान्यताको पनि विरोध हो, त्यसैले हामी सचेत बनौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले यो देश एउटा कुनै जाति विशेषको पेवा, उपल्लो वर्गको ठेकेदारी मात्रै होइन भन्दै सबै जातजाति, संस्कृति, धर्मको साझा देश भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका भावना र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधानलाई साझा बनाउन संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
संविधान जारी भएको समयमा नै आफूले साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाउनका लागि परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । त्यसैका लागि अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै उहाँले संशोधनसँगै सबैको माग पूरा भएर जाने बताउनुभयो ।
संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका भावना र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधानलाई साझा बनाउन संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
जनजातिका लागि आफू १० वर्षसम्म लडेको भन्दै उहाँले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती झेल्नुपरेको बताउनुभयो । “जसका लागि म लडेँ, उनीहरुको अधिकार स्थापित गराएरै छाड्छु” – प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । शोषण र उत्पीडनमा परेका जाति, जनजातिको पक्षमा संविधान संशोधन गराएर अधिकार प्रत्याभूति गराउने उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादी आन्दोलन सफल पार्न र देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न जनजातिले पु¥याएको योगदानको ऋण र गुण तिर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । दश वर्षको लडार्इंले सामन्त र अरबपतिको मुठ्ठीमा रहेको राज्यशक्ति जनताको हातमा ल्याउन सफल भएको भन्दै उहाँले अहिले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीताका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनमार्फत सबैको अधिकार संविधानमा प्रत्याभूत गराएर छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “आदिवासी, मधेसी, थारुहरुको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ ।”
सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताविरुद्ध टाउको उठाउन नदिन विगतमा झैँ जनजातिको सहयोग अहिले पनि जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेको छ । तपार्इंहरुको सहयोग जरुरी छ ।” यो उपलब्धिलाई उल्ट्याउने र सामन्ती तन्त्र ल्याउने दुस्साहस र दिवास्वप्न नदेख्न चुनौती दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब मुलुक २०४७ सालतिर होइन २०७४ सालतिरै फर्किन्छ । ”
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री सशाङ्क कोइरालाले संविधानमा समावेश हुन नसकेका जनजातिका अधिकार अरु थप गर्दै सबैको साझा संविधान बन्ने बताउनुभयो ।
उद्घाटनसत्रअघि नारायणगढस्थिल पुल्चोकबाट झाँकीसहितको ¥याली निकालिएको थियो । महाधिवेशनमा २२ वटा विदेश शाखा, ७१ वटा जिल्ला समन्वय परिषद् र ६५ वटा महासङ्घमा आबद्ध जातीय संस्थाबाट ४२२ जना प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक सहभागी भएका छन् । तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले विधान संशोधन र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने केन्द्रीय अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जानकारी दिनुभयो ।
