प्रवेशद्वारमै तालाबन्दीले जनजाति महासंघको बन्दसत्र शुरुहुन ढिलाई


सन्तकुमार चौधरी
चितवन पौष ३ गते । मताधिकारको विषयमा विवाद भएपछि निर्धारित समयमा जनजाति महासंघको बन्दसत्र सुरु हुन सकेन । आइतबार विहान ८ बजेदेखि बन्दसत्र सुरुगर्ने भनिएपनि जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुको विरोधकाकारण साँझ ४ः३० बजेमात्र बन्दसत्र सुरुभयो ।

जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुले बन्दसत्र सुरुहुने सभाहलको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दि गरेपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सभाहलभित्र प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । जिल्ला समन्वय परिषदलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने मागगर्दै जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुले विरोध गरेका हुन् ।

चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी कलामन्दिरमा आयोजना गरिएको बन्दसत्रमा जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुले आफुहरुको माग सम्वोधन नभएसम्म बन्दसत्र सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै मुख्य प्रवेशद्वारमा नै बसेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । आठौं महाधिवेशनमा जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुले बन्दसत्र सुरुहुने सभाहलको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दि गरेपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सभाहलभित्र प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । जिल्ला समन्वय परिषदलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने मागगर्दै जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरुले विरोध गरेका हुन् ।

चितवनको सौराहामा आयोजना गरिएको आठौं महाधिवेशनमा जिल्ला शाखालाई समेत मताधिकार दिनुपर्ने मागगर्दै विरोध गरेपछि नयाँ नेतृत्वले कार्यदल गठन गरेर जिल्ला शाखाले उठाएको विषयलाई संवोधन गर्ने भनेको थियो । नयाँ नेतृत्वको कार्यअवधि सकिए पनि शाखाहरुले उठाएको मागको सम्वोधन नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएको बताएका छन् ।

यसैबीच दनुवार समुदायवाट अध्यक्षले आफुखुशी प्रतिनिधि पठाएको भन्दै दनुवार समुदायका प्रतिनिधिहरुले पनि विरोध गरेका छन् । एउटा समुदायबाट एकजनालाई मताधिकार दिने विधानमा उल्लेख भएपनि अध्यक्षको एकल निर्णयले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

दनुवार समुदायले बन्दसत्र हुने नारायणी कलामन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारमा व्यानर नै टाँसगरेर विरोध जनाएका छन् । उता समितिले सचिवालयले मात्रै विद्यान संशोधन गर्न नसक्ने भएका कारण तत्काल जिल्ला शाखालाई मताधिकार दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले शाखाका अध्यक्षहरुले उठाएको सवालको माग बन्दसत्रमा छलफल गरेर विधान संशोधनसँगै समाधान गर्न सकिने बाटो हुँदा हुँदैपनि बन्ससत्र नै संचालन गर्न नदिनु दुखद विषय बनेको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया