राम दहित
कैलाली, पुस ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा सबैलाई मान्य हुनेगरी स्थानीयतहको निर्वाचनमा जानुको बिकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार कैलालीमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन’को यहाँ उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा सरकारले दर्तागरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा स्थानीयतहको निर्वाचनमा जानु उत्तम बिकल्प हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सुपरजोन कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमै धेरै गहुँ उत्पादन हुने जिल्ला कैलालीलाई यस कार्यक्रमले कृषि आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
देशमै पहिलो पटक कैलालीका चार गाबिसलाई समेटेर गहुँको सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएको हो । कैलालीको उदासिपुरमा ९ जना कर्मचारी राखेर कार्यालयको स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेश नं. १ को झापामा धानबाली, २ नम्बर प्रदेशको बारामा माछा उत्पादन, ३ नम्बर प्रदेशको काभे्रल्पाञ्चोकमा आलु उत्पादन, ४ नम्बर प्रदेशको कास्कीमा तरकारी बाली, ५ नम्बर प्रदेशको जुम्लामा स्याउबाली र ६ नम्बर प्रदेशको दाङमा मकैबालीको सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन हुने सरकारले बताएको छ ।
सुपरजोन लागू भएका अन्य गाबिसहरुमा बसौटी, पहलमानपुर, मसुरिया रहेको कृषि बिकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
गहँुबालीको विकास र विस्तारकालागि सरकारले जिल्लाको बसौटी, उदासीपुर, मसुरिया र पहलमानपुर गाविसमको एक हजार हेक्टरमा गहँुबालीको लागि जग्गा छनौट गरेको छ ।
कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमीमार्फत् सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि परियोजनाले उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवम् सञ्चालन लगायतमा सरकारले सहयोग गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिकबर्षमा करिब छ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
परियोजना अन्तरगत प्रदेश नं. १ को झापामा धानबाली, २ नम्बर प्रदेशको बारामा माछा उत्पादन, ३ नम्बर प्रदेशको काभे्रल्पाञ्चोकमा आलु उत्पादन, ४ नम्बर प्रदेशको कास्कीमा तरकारी बाली, ५ नम्बर प्रदेशको जुम्लामा स्याउबाली र ६ नम्बर प्रदेशको दाङमा मकैबालीको सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन हुने सरकारले बताएको छ ।
