काठमाडौं, पुस १७ गते । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २२ गते काठमाडौंमा हुने वृहद जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन काठमाडौंबासीमा अपिल गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आइतबार सर्वसाधारणको नाममा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमार्फत त्यस्तो अपिल गर्नुभएको हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको काम छाडी सरकारले देशको हितविपरित, असंवैधानिकतवरले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई असफल पार्न भूमिका खेल्न पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ ।
आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ भन्दै अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तीमा भन्नुभएको छ, “जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वण्द्व चर्काउने कुनैपनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छु ।”
आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा संशोधन प्रस्तावले निर्वाचनलाई नै अनिश्चित बनाएको उहाँले तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । “संविधान कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयासले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न गराएको छ” उहाँले विज्ञप्तीमा चर्चा गर्नुभएको छ ।
एमालेलगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको फिर्ताको माग गर्नुभएको छ । समस्याको निकास पनि प्रस्ताव फिर्ताले हुने उहाँको विश्वास छ । आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा संशोधन प्रस्तावले निर्वाचनलाई नै अनिश्चित बनाएको उहाँले तर्क गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको सरकारी प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको अध्यक्ष ओलीले चर्चा गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत सरकारी प्रस्तावले अवज्ञा गरेको उहाँको आरोप छ ।
मिलेर बसेका नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशयकासाथ प्रस्ताव आएको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयाश समेत हानिकारक रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
मिलेर बसेका नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशयकासाथ प्रस्ताव आएको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाउनुभएको छ ।
प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ भन्दै अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तीमा भन्नुभएको छ, “संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्छ ।” उहाँले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र राज्य पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझ्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
संशोधन विधेयक फिर्ता र संविधान कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जनाका लागि विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन
अपिल
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयाशले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा (एमाले) को धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामी दोहो¥याउन चाहन्छौं– नेकपा (एमाले) लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयाशले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ ।
अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ । यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयाश हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ ।
सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ । संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह ग¥यौं । तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । यसका विरुद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन् । संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ ।
वर्तमान सङ्कट समाधानको एउटै बाटो हो– असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर ! स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर ! निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर ! र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार ! यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आदरणीय जनसमुदायहरू !
यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयाशलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व हो ।
नेकपा (एमाले) लगायत ९ दलहरूको आह्वानमा यही २०७३ पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
त्यसैले यही २०७३ पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन म काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
पुस १६, २०७३