काठमाडौं, माघ ५ गते । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित आदिवासी जनजातिहरुले एकताको प्रयास थाल्दै पहिचानका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
विभिन्न गुट र समूहमा बाँडिदा आफ्ना समुदायको मुद्दा ‘कमजोर’ भएको निष्कर्षसहित उनीहरुले एकीकृत आन्दोलनको तयारी थालेका हुन् । बुधबार ललितपुरको कुपण्डोलमा बसेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालमा आबद्ध नेताहरुले मिलेर जाने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
बैठकले छिट्टै राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसका लागि संरचना बनाउन कार्यदलसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका प्रवक्ता प्राध्यापक ओम गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ६ सदस्यीय कार्यदलले माघ १५ गतेभित्र एकीकृत आन्दोलनको निम्ति प्रस्ताव तयार पार्नेछ । बैठकपछि गठित कार्यदलमा महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरिया र आन्दोलनका प्रवक्ता गुरुङको नाम टुंगो लागेको छ । खाका निर्माणका निम्ति कार्यदललमा महासंघ र आन्दोलन नेपालबाट ३,३ जना सदस्य रहनेछन् ।
स्थानीयतह पुनर्संरचना आयोगले संरक्षित, विशेष स्वायत्त क्षेत्र नामेट गरी पुनर्संरचना खाका ल्याएप्रति जनजातिले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पनि दुई साताभित्र आदिवासी जनजातिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उक्त सम्मेलनले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दालाई ठोसरुप दिएर आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ । पहिचनवादी पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन पनि प्रयास गर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानाबिनाको सात प्रदेश नमान्ने बताउँदै आएका छन् । भौगोलिक र गैरभौगोलिक गरी ११ वटा पहिचानसहितको प्रदेश बन्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि–१६९ को प्रावधान पूर्णरुपमा लागू हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
पछिल्लो समयमा स्थानीयतह पुनर्संरचना आयोगले संरक्षित, विशेष स्वायत्त क्षेत्र नामेट गरी पुनर्संरचना खाका ल्याएप्रति जनजातिले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
