लक्की चौधरी
काठमाडौं, साउन २ गते । आदिबासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विकासकानिम्ति गठित नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई कायमै राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।
आदिबासी जनजातिको समग्र पक्षको सशक्तिकरणका निम्ति एकमात्र आदिबासीको सरकारी निकाय प्रतिष्ठानलाई खारेज गरिए आदिबासी अधिकार कुण्ठित हुने बुझाई उहाँहरुको छ । नयाँ संविधानअनुसार आदिबासी जनजाति आयोग गठन हुने भएपछि प्रतिष्ठान कायम राख्ने या खारेज गरेर जाने भन्ने विषय अहिले वहसमा छ ।
आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा गठित प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा गठन प्रक्रियामा रहेको आदिबासी जनजाति आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार समान हुन नहुने तर्क आदिबासी जनजाति अगुवाहरुको छ । दुवैको कामगर्ने प्रकृति फरक रहेकाले प्रतिष्ठानलाई कायमै राख्नुपर्ने तर्क धेरैको छ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतरहेको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको विधेयक तयार गर्नेक्रममा समितिमा प्रतिष्ठानका विषयमा गम्भीर छलफल भएपनि दुवैको काम गर्ने प्रकृति फरक रहेकाले प्रतिष्ठान कायमै राख्नुपर्छ भन्ने आदिबासी सांसदहरुको माग आएको बताउनुभयो । बेग्लै ऐनबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानले आदिबासीको सशक्तिकरणमा भूमिका खेलेकाले प्रतिष्ठान जोगाएर जानेमा समिति एकमत रहेको उहाँको भनाई छ ।
सूचीकृत ५९ जातीको विषयमा नीति नियम बनाउँदै सशक्तिकरणको भूमिका खेल्दै आएको प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले गठन प्रक्रियामा रहेको आदिबासी जनजाति आयोगले विविध जातजातिको समग्र पक्षलाई समेट्न नसक्ने हुनाले प्रतिष्ठान कायम राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रतिष्ठान कायम राख्ने या खारेज गर्ने विषय सरकारको भएपनि आदिबासीको उत्थानका निम्ति प्रतिष्ठान अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । निकै न्यून वार्षिक बजेटले सञ्चालित प्रतिष्ठानको वार्षिक वजेट बृद्धि गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने पहल आफूहरुले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव तथा सांसद पेम्बा भोटेले आदिबासी आयोग र आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य हेर्दा एउटैजस्तो देखिए पनि काम गर्ने तौरतरिका र प्रकृतिमा भिन्नता रहेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठान आफैमा कार्यान्वयन गर्ने संस्था भएको तर आयोगले सरकारलाई कामकालागि सिफारिस मात्र गर्नसक्ने हुनाले दुवैको कामको प्रकृतिमा भिन्नता रहेको तर्क उहाँको छ ।
सूचीकृत ५९ जातीको विषयमा नीति नियम बनाउँदै सशक्तिकरणको भूमिका खेल्दै आएको प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था कायम भएपछि प्रतिष्ठान कायम राख्ने या खारेज गर्ने विषयमा गम्भीर वहस हुँदैआएको छ ।
यसअघि आ.व. ०७०÷०७१ मा वार्षिक चौध करोड रुपियाँ बजेट रहेको प्रतिष्ठानको आ.व. ०७२÷०७३ मा साढे आठ करोड रुपियाँमात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर यस आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १३ करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सो मध्ये पाँच करोड रुपियाँ स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको उहाँको भनाई छ ।
