लक्की चौधरी
काठमाडौं, भदौ १२ गते । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डा. गोपाल दहितले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवा चरुवालाई सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने आवश्यक सुविधा र पुनस्र्थापना बापतको रकम आफ्नो कार्यकालमा फ्रिज हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा हरुवा–चरुवाको संयुक्तरुपमा सोमबार यहाँ आयोजित नागरिक सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री दहितले त्यस्तो बताउनुयभो । यसअघिसम्म सो समुदायकाहरुको पुनस्र्थापनाकालागि छुट्याइएको करोडौं रुपियाँ फ्रिज हुनेगरेको बताउँदै उहाँले यस आ.व.मा त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको काम यही आर्थिकवर्षमा सम्पन्न गरी करिब १२ हजारको संख्यामा रहेका मुक्त कमलरीलाई आगामी चार महिनाभित्र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री दहितले बताउनुभयो । सो वर्गको पुनस्र्थापनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा तीनवटा ऐन निर्माणको काम अघि बढेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।मन्त्री दहितले भूउपयोग ऐन, भूमि ऐन २०२१ परिमार्जन र गुठी सम्बन्धी ऐन आगामी तीन महिनाभित्र तयार हुने बताउनुभयो ।
सो ऐन तयार भएमा पुनस्र्थापनाको काम नीतिगतरुपले अगाडि बढ्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी योजना बनाउने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व सदस्य तथा अधिकारकर्मी गणेश विकेले वि.सं. २०२१ सालको भूमिसुधार ऐनले तराईका थारुलाई जग्गाविहिन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
टाठाले तराईमा थारुले जोतेको जग्गा आफ्नो नाममा गरेर त्यही जग्गामा थारुलाई कमैया बनाएको उहाँले चर्चा गर्नुुभयो । हरुवा चरुवा, मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकार नै संवेदनशील नरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि केदार अधिकारीले कृषियोग्य जमिन मालिकको पकडमा भएपछि कृषि उत्पादनमा कमी भएको बताउनुभयो ।
जग्गा जोत्नेको पहुँचमा बाँझो जग्गा ल्याउन नीतिगत प्रयासको खाँचो रहेको भन्दै उहाँले हलिया, हरुवा–चरुवा, मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनामा सरकारसहित संघ संस्थाको सहयोगको अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजुराम भुलले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, हरुवा–चरुवाले उठाएको माग र मुद्दामा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
यी समुदायलाई परिचयपत्र वितरणमात्र समस्याको समाधान नभएको बताउँदै उहाँले तत्काल गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । मुक्त कमैया, हलियालाई आकाशे लालपूर्जा वितरण गरिएको भन्दै उहाँले जग्गाको पहिचान हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
हरुवा–चरुवा (सप्तरी) का लागेन्द्र सदाले आफू मालिकको घरमा काम गरेबापत दिनको दुई किलोग्राम धान र वर्षको एक जोड कपडामात्र पारिश्रमिक पाइरहेको बताउनुभयो । तीन पुस्तादेखि आफ्नो परिवार हरुवा–चरुवा रहेको बताउँदै उहाँले अहिले विन्देश्वर चौधरीको घरमा आफू हरुवा बसेको जानकारी दिनुभयो । मालिककै जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर विना पारिश्रमिक बाँच्नकालागि काम गर्न बाध्य रहेको सदाले बताउनुभयो ।
मालिककै जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर विना पारिश्रमिक बाँच्नकालागि काम गर्न बाध्य रहेको सदाले बताउनुभयो ।
मुक्त हलियाका अगुवा दानीराम तिरुवाले हलियालाई सरकारले मुक्त घोषणा गरेर पुनस्र्थापनामा उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । मुक्त हलियाको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरी एकघर एक रोजगारको व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका इन्द्र चौधरी, आई.एल.ओ प्रतिनिधि नारायण भट्टराई, अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइली, बालाराम भटटराई, लालबहादुर विक, मोतीलाल नेपाली, दीपी अर्याल, रासलाल राम, लगायतले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट नीति र योजना बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।
मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया, हरुवा चरुवाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रम मंगलबारसम्म चल्ने मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सो वर्गको पुनस्र्थापनाको नीतिगत सवालका विषयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरोकारवाला मन्त्रीहरुसँग छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो । मंगलबारको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई निमन्त्रणा गरिएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
