घोराही, भदौ २५ गते । भूमीसुधार कार्यालय दाङले यस वर्ष ४६ घरपरिवार मुक्त कमैयालाई बसोबासका लागि जग्गा प्रदान गरेको छ । पुनस्र्थापनाको काम भने अझै बाँकी छ ।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेयता उनीहरुलाई बासस्थानका लागि जग्गा र घर बनाउन काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङका कमैया वृत्तिविकास तथा बसोबास शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद चौधरीका अनुसार लगत लिएर परिचयपत्र वितरण गरिएका मुक्त कमैया परिवारको सङ्ख्या अझै एक हजार ४२६ रहेको छ । हालसम्म ७०५ मुक्त कमैया परिवारले घर बनाउन जग्गा पाएका छन् । उनीहरुलाई ६ धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा दिइएको छ ।
जग्गा पाएपछि घर बनाउन वन कार्यालयले १७७ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ उपलब्ध गराएको छ भने २२१ परिवारलाई काठ वितरण गर्न पक्रिया अघि बढाइएको छ । काठ दिन नसक्ने अवस्थामा वनले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपिया उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आव २०७४, ७५ मा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयले २०४ परिवारलाई काठबापतको एक लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ ।
काठ दिन नसक्ने अवस्थामा वनले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपिया उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आव २०७४, ७५ मा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयले २०४ परिवारलाई काठबापतको एक लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ ।
सरकारले मुक्त कमैयाको आर्थिक अवस्था हेरेर रातो, नीलो, पहेँलो र सेतो कार्ड वितरण गरेको छ । भूमिसुधार ऐनमा घर र जग्गा दुवै नभएका तथा अरुको घरगोठमा आश्रय लिएर बसेकालाई रातो कार्ड दिएको छ । जिल्लामा रातो कार्ड पाउने मुक्त कमैया २१५ परिवार छन् ।
आप्mनै जग्गा नभएका ऐलानी पर्ति जग्गामा बस्दै आएका ४०३ परिवारलाई नीलो कार्ड वितरण गरिएको छ । नीलो कार्ड पाउने ४०३ परिवार छन् । दुई कठ्ठासम्म आफ्नो जग्गा भएकालाई सरकारले पहेँलो कार्ड दिएको छ । पहेलो कार्ड पाउने ३२४ मुक्त कमैया परिवार छन् ।
दुई कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा भएका ३९७ परिवारले सेतो कार्ड पाएका छन् । यस वर्ष भूमि सुधार कार्यालयले ४६ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने १७ परिवारका लागि जग्गा नभेटिएको भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा मुक्त कमैयाले मन पराएका छैनन् । प्रमुख कुँवरले भन्नुभयो, “मुक्त कमैयाले भनेजस्तो जग्गा नभेटिएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ ।”
भालुबाङदेखि पुरन्धारासम्म मुक्त कमैया बस्दै आएका छन् । सरकारले लालमटिया, कर्री सामुदायिक वन, सालभुण्डी सामुदायिक वन तथा गडवाको मानपुरमा मुक्त कमैयालाई जग्गा प्रदान गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सरकारले उनीहरुलाई जग्गा मात्र नभई विभिन्न सीपमूलक तालीम पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
