काठमाडौं, भदौ २७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास योजना तोकिएकै समयमा पुरा नभए जस्तोसुकै कार्वाही गरिने बताउनु भएको छ । सबै विकासे योजना निर्धारित समयमा पूरा गर्न उहाँले निर्देश गर्नुभयो ।
सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठकमा उहाँले १५–२० वटा योजनाको ठेक्का लिने र समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीदेखि सम्बन्धित सरोकारवाला समेत कार्वाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
एउटै योजना ३० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएकोप्रति प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रविधिको जमानामा के अपुग भएर ३० वर्ष र १५ वर्ष लाग्यो ?” उहाँले थप्नुभयो, “आयोजना छनोटमा अनुपयुक्तता होकी, सर्वेक्षणमै समस्या होकी, बजेटको अपर्याप्तता हो की अथवा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा समस्या उत्पन्न भएर यस्तो भयो ?”
उहाँले कतिपय योजनाहरु शुरु गर्नेबेलामा लगानीकर्ताद्वारा स्रोतको प्रतिबद्धता हुने अनि पछि विभिन्न कारणले हात झिक्ने हुँदा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको बताउनु भयो । खास के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको हो अध्ययन, अनुगमन गरेर ४४ औं बैठकमा स्पष्ट कारणसहित पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो ।
“एकद्वार प्रणाली के हो तुरुन्त ल्याउनुस” प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको विषयमा अल्झिएर दशेको विकास पछाडि पार्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो “कानुन विकासका लागि हो, बाधक भए संशोधन र हेरफेर गर्नुपर्छ ।”
उहाँले विगत लामो समयदेखि शुरु गरेर पुरा नभएका योजनाहरु अध्ययन गरेर आवश्यक भए पुरा गरौं, सम्पन्न गर्न असम्भव भए बन्द गरौं भन्नुभयो । अर्को बैठकमा समस्या के हो र समाधानका उपायको खोजी गरी खाकासहित प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देश गर्नुभयो ।
“एकद्वार प्रणाली के हो तुरुन्त ल्याउनुस” प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको विषयमा अल्झिएर दशेको विकास पछाडि पार्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो “कानुन विकासका लागि हो, बाधक भए संशोधन र हेरफेर गर्नुपर्छ ।”
बैठकमा मन्त्रीहरुले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनका सवालमा उठाएका विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले समन्वय र सहजिकरणमा समस्या भयो भनेरै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नेगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले १५ औं योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउँदै अनुगमन र मुल्याङ्कनको ऐन नभएकाले त्यो पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । व्यपार घाटाको समस्या पहिचान गर्न नीति–संवादको तयारी गर्दै गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कडेलले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा नतिजा सूचक, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट खर्च र आयोजनाहरुको प्रगति, समितिको ४२ औं बैठकका निर्णयको प्रगति स्थिति, मन्त्रालयबाट प्राप्त समस्या र उपसमितिको बैठकमा भएको छलफलको सारांश र समस्या र निर्णयका लागि प्रस्तावित विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
