मुक्त घोषणा भएको पाँच वर्ष पाँच महिना, मुक्त कमलरीको पुनरस्थापना भएन


धनगढी, पुस ४ गते । पश्चिम तराईका ५ जिल्लामा बसोबास गर्ने थारु समुदायका बालबालिकालाई कमलरी राख्ने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । मुक्त घोषणा भएको पाँच वर्ष पाँच महिना बिते पनि पुनस्र्थापना नहुनु सरकारी ढिलासुस्तीलाई पुष्टि गर्छ ।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला गरी अझै पनि ७८ जना कमलरी बालबालिका कमलरीरुपी दासी जिवन जिउन बाध्य छन् । सरकारले २०७० साउन ३ गते मुक्त कमलरी घोषणा गरेको थियो ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्च धनगढीको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा ५, कैलालीमा २२, बर्दियामा २९, बाँकेमा ४ र दाङमा १८ जना थारु बालिकाहरू कमलरीको रुपमा विभिन्न व्यक्तिको घरमा काम गरिरहेका छन् ।

कमलरी राख्ने व्यक्तिले न्यून ज्याला तथा जिन्सी पदार्थ दिने गरेर कमलरी राखेको मञ्चको भनाई छ । वार्षिक १ क्वीन्टल चामलदेखि थोरै पारिश्रमिक दिने गरी कमलरी राखिएको मञ्चले जनाएको छ ।

कमलरी राख्ने व्यक्तिले न्यून ज्याला तथा जिन्सी पदार्थ दिने गरेर कमलरी राखेको मञ्चको भनाई छ । वार्षिक १ क्वीन्टल चामलदेखि थोरै पारिश्रमिक दिने गरी कमलरी राखिएको मञ्चले जनाएको छ ।

कैलाली जिल्लास्थित मुक्त कमलरीले स्थानीय प्रशासनलाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यलाई पुनः स्मरण गराएका छन् । मुक्त कमलरी र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार कमलरीलाई उद्दार गरिनुपर्ने, कमलरी राख्ने र राख्न लगाउने दुवैलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने, कमलरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, लगायत माग मञ्चको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि कमलरीको शिक्षा, सीप विकास र आयआर्जनको लागि कुनै पनि ठोस कार्यक्रम नल्याएको गुनासो मञ्चका अध्यक्ष दिपा चौधरीले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले कमलरीको उद्दार, परिचयपत्र वितरणको कार्य के कति कारणले रोकिएबारे जानकारी लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

मञ्चकै तथ्यांक अनुसार परिचयपत्रको लागि जिल्लास्थित भूमिसुधार कार्यालयमार्फत् १२ हजार ८ सय ६९ मुक्तकमलरीमध्ये ७ हजार १ सय १८ जनाले निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये हालसम्म ७ सय ६५ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया