काठमाडौं, पुस २९ गते । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को तेस्रो पूर्ण बैठक तथा गण्डकी भेला शनिबार तनहुँको भिमादमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले राष्ट्रियय भेला फागुन ८ गते पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तनहुँको भिमाद नगरपालिका–५ मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टेमा २०७५ पुस २८ गते सम्पन्न भेलाले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्युनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, समावेशी सञ्चार नीति लागु हुनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । घोषणापत्रको पूर्णपाछ तल दिइएको छ ।
मिछुर्लुङ घोषणा पत्र–२०७५
१) श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं सरकारले तय गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
२) सरकारले हालै निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
३) सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यमहरुमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, पछाडि पारिएका पत्रकारहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
४) केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थालाई न्यायोचित रुपमा वितरण गरियोस् ।
५) आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
६) आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको सम्बद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्य रुपले कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
७) प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी त्यसको समुचित रुपमा वितरण गरियोस् ।
८) सबै क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी विज्ञापन नीति लागु गरियोस् ।
९) आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरता तथा क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
१०) नेपाल पत्रकार महासंघको हालै विराटनगरमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय भेलाका दिशानिर्देश अनुसार धनकुटामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महासंघको सबै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयकको यो बैठक स्वागत गर्दछ । पत्रकार महासंघ पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने फोनिजको पूर्ववत अडान कायम राख्दै समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन गर्दै महासंघलाई थप समावेशी बनाउने वैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
११) मूलुकी देवानी (संहिता) २०७४ र मूलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ तथा गोपनियताको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने प्रावधानहरु संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन सुझाव कार्यदलले नेपाल सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोेस् ।
१२) सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अवलम्बन गरियोस् ।
१३) नेपाल सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको विदा कटौतीको निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको छ । उक्त कार्यको स्वागत गर्दै छुट भएका आदिवासी जनजातिको प्रमुख चाडमा सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरियोस् ।
१४) भिमाद नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिका निर्माण अभियान प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार माध्यममार्फत सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध छ ।
१५) दीर्घ रोग लागेर उपचाररत पत्रकार विजय रानामगर, रञ्जु दनुवार तथा दिवंगत मकरध्वज (एमडी) कुलुङको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहयोगका लागि यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
१६) मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टे (घरबास)लाई नमूना होमस्टे बनाउने नगरपालिका र होमस्टे समितिको योजनामा सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित यो बैठक होमस्टेको विकास तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१७) नेपाल आदिवासी जनाजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक तथा फोनिज गण्डकी प्रदेशको प्रदेश भेला भिमाद नगरपालिका ५ मिछुर्लुङ (सामुदायिक होमस्टे)मा आयोजना गर्नका सहयोग गर्नुहुने भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख मेखबहादुर थापा मगरसहित नगरपालिका परिवार, मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टे समिति, फोनिज गण्डकी प्रदेश, तनहुँ र कास्की शाखाप्रति यो बैठक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
२८ पुस २०७५
भिमाद नगरपालिका–५ मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टे
तनहुँ, गण्डकी प्रदेश
