काठमाण्डौं, मंसिर १८ गते । पुनस्र्थापनामा ढिलाई भएको भन्दै मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीको पुनस्र्थापनाका लागि सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सामुहिक दवाव दिने अभियान शुरु गरेका छन् ।
जिल्लामा बसेर दवाव दिंदा पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सो क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरुले काठमाडौं केन्द्रित दवाव अभियान शुरुगरेको बताएका छन् । हलिया, कमैया र कमलरीका समस्या समान भएकाले संयुक्तरुपमा समस्या उठान गर्दा समाधानका लागि सरकारलाई दवाव पुग्ने अभियानमा संलग्न अगुवाहरुको बुझाई छ ।
अभियानका क्रममा ती अगुवाहरुले भूमिसुधार मन्त्रालय, बन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर धाईरहेका छन् । अभियानका क्रममा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुसँग कुरागर्दै भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाले बिगतका गल्ती कमजोरी सच्याउदै हलिया, मुक्तकमैया र कमलरीको पुनस्र्थापना अविलम्ब शुरुगर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
सो अवसरमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले समेत मन्त्री सुब्बाको कुरामा सहमती जनाउदै पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तर हलिया, मुक्तकमैया र कमलरीहरु र तिनका अगुवाहरुले यसअघिको सरकार र मन्त्रीले पटक पटक आश्वासन दिंदा पनि पुनस्र्थापनाको काम नभएको गुनासो पोख्दै व्यवहारमा काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो ।
“अहिलेसम्म हामीले आश्वासन मात्र पायौ, अव आश्वासन र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौ”, राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघका अध्यक्ष राजुराम भुलले भन्नुभयो । अध्यक्ष भुलले सरकार आफैले बर्गिकरण र प्रमाणिकरण गरेका १९ हजार ५९ जना मुक्तहलिया सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजको पर्खाईमा रहेको बताउनुभयो ।
मध्य तथा सुदूर पश्चिमका १२ जिल्लामा रहेको हलियाप्रथाको अन्त्यगर्दै सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष बसन्ती चौधरी मुक्तीको डेढ दशक बित्दा पनि सरकारले पुनस्र्थापनामा गरेको ढिलाईले अधिकांश मुक्तकमैयाहरु बिचल्लीमा परेको बताउनुभयो । कमैयाहरुको कागजमा मात्र पुनस्र्थापना भएको छ, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो । पुनस्र्थापना हुन बाँकीरहेका मुक्त कमैयाहरु गास, बासको अभावमा निकै कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
सरकारले मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङमा मालिकको घरमा दास सरह जीवन बिताइरहेका कमैयाहरुलाई तत्कालिन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । पाँच जिल्लामा करीव ३५ हजार मुक्तकमैया रहेको दावीगर्ने समाजले अझै कैलाली र बर्दियाका अधिकांश कमैया पुनस्र्थापनाबाट बञ्चित भएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
मुक्तकमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले दुई वर्ष अघि मुक्त घोषणापछि उद्दार गरिएका १४ हजार कमलरीहरु मध्ये अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्यबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाको प्याकेज नल्याउँदा अभिभावक नभएका तीनसय कमलरीहरु बिचल्लीमा परेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार अझै पाँचसय बढी कमलरीको उद्दार हुन बाँकी छ । तर सरकारले कुनै पहल लिएको छैन । कमैया, कमलरी र हलियाका तीनै जना अगुवाले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सरकारलाई दवाव दिने अभियान जारी राख्ने बताउनुभयो ।
शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिवद्धताः
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले कमलरीको शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार भएको कमैया, कमलरी र हलियाहरुको संयुक्त टोलीसंगको भेटमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सम्पूर्ण कमलरीको शिक्षाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“बजेटको अभावमा शिक्षाबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस भन्नेमा म सचेत छुँ”, संयुक्त टोलीसंगको भेटमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, उनीहरुको पढ्न पाउने अधिकारकाप्रति राज्य जिम्मेवार भएर लाग्नेछ ।
सो अवसरमा मुक्तकमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले सरकारले २०७० साल साउन ३ गते कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरेपनि पुनस्र्थापनाका लागि ठोस पहल नगर्दा कमलरीहरु समस्यामा परेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
