नेपाल राज्यको आधुनिकरण २००७ साल पश्चात शुरु भएको मानिन्छ । धार्मिक शासनको विरुद्ध नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्रको लागि २००७ सालदेखि क्रान्तिको अगुवाई गरेको काँग्रेस त्यो समयमा क्रान्तिकारी देखियो । उदार लोकतन्त्र स्थापित गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार सहित आवधिक निर्वाचन तथा संसदको सर्वोच्चता कायम गर्न खोजे । तर यी सब परिवर्तनले आधुनिक राज्यको दायित्व ठहर हुन पुगेका तीन कामहरु—नागरिकको सुरक्षा, नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको प्रत्याभूति र राज्यको सेवा सुविधा वितरणमा समानताप्रति उदासिन राज्यको नीति हालपर्यन्त सनातन वर्णाश्रम धर्म विधानकै वरिपरि घुम्ने गरेको छ । पहिचानको सवालमा त राज्य वहुलराष्ट्रिय हुने विषय पुरै इन्कार गरे शासक सम्भ्रान्तहरुले । समग्रमा नेपाली राज्य संसारको अन्य राष्ट्र—राज्यहरु जस्तै एकल जातीयताको फासिवादी चरित्र विकास गर्न पुगे । यहाँको कानुनले नै ब्राह्मण, गाई तथा स्त्री हत्या वर्जित गरेको देखियो । अध्येता आन्द्रे होफरले मुलुकी ऐन १८५४ को अध्ययन मार्फत “वर्ण श्रेणी विभाजन र नेपालमा राज्य” शिर्षक रिपोर्ट तयार गर्दै पशुपति र ग्युहेश्वरीको दिव्यभूमी नेपाल कलियुगको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य भएको तर्क गरेको छ । नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल घोषणा गरे पनि सारपक्ष केलाउने हो भने उपरोक्त आशय वर्तमान संविधानमा कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरण छ तर फ्रान्सीस फुकुयामाकै मत हेर्ने हो भने “आधुनिक उदारलोकतन्त्रहरुले वैयक्तिक अधिकारहरु, कानुनको शासन तथा वालिग मताधिकार समाविष्ट भएका न्युनतम मात्राको बराबरी सम्मान वाचा गर्दछ । यसले के चाहिं सुनिश्चित गर्दैन भने लोकतन्त्रमा जनताहरु व्यवहारतः बराबरी रुपमा सम्मानित हुन्छन्, विशेषतः सीमान्तीकरणको इतिहास भएका समुहका सदस्यहरु ।” तसर्थ, ती सीमान्तीकृत मानव समुहहरु जसलाई राष्ट्र—राष्ट्रियताको वैधानिक राजनीतिक अर्थशास्त्रीय मान्यता र पहिचान प्राप्त छ र २१ औं शताब्दीमा समेत विश्व गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरिसके पश्चात पनि जो आधुनिक राज्यप्रणाली र विश्व साम्राज्य प्रणालीको उत्पीडन तथा औपनिवेशिकताबाट मुक्त भएन । ती तमाम विश्वभरिका उत्पीडित जाति—वर्गका जनताहरुको मुक्ति संग्राम “राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति” को संवाहक शक्तिहरुबीच विचार, योजना, संगठन तथा संघर्षको केन्द्रिकरण गरी विविध किसिमको अधिनायक र औपनिवेशिकताबाट मुक्त स्वतन्त्र तथा सार्वभौम मानव समुह निर्माण गर्न पहल लिने वेला आएको छ । त्यो भनेको हामी इन्डिजिनिष्ट शक्तिहरु नेपालमा हाल प्रभावी मानिएका ज्ञान प्रणालीहरु नवमाक्र्सवाद र नवउदारवादको अपूर्णता, अप्रयाप्तता र त्यसअनुसार निर्माण भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संस्थाहरुको माध्यमले २१ औं शताब्दीमा जनताको नयाँ चेतना र आकांक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी विश्वमा ज्ञान निर्माणमा देखिएका वाहुल्य विष्फोटको कारण मानव समुहहरु माझ विकास भएको उच्च (स्वतन्त्रताको) चेतनालाई विकसित लोकतान्त्रिक संस्था तथा प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुनेगरी ती संस्था तथा प्रणालीको निर्माणमा जुट्ने र सभ्यताको नयाँ यात्रा थालनी गर्न अग्रसरता लिने हो । व्यक्तिगत एवम् समुहगत (राष्ट्र—राष्ट्रियताहरुको) स्वायत्तता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै त्यसको जगमा स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमी
आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्दा हामी के पाउँदछौं भने वर्ग अवधारणाको भूमिकाका सापेक्षित स्वतन्त्रता उपभोग गर्दैआएका जन समुहहरुलाई राजनीतिकरुपमा पहिचान गर्ने सवालमा ज्यादै सीमित मात्रामा रह्यो तर राष्ट्र अवधारणामा नै हालसम्म विश्व राजनीति घुमिरहेको छ । यसबारे आधुनिक वुर्जूवा राजनीतिक सिद्धान्तकारहरुको तर्क भिन्न देखिन्छ । उनीहरु अनुसार यदि विश्वभरिका जन समुहहरुलाई राष्ट्र अवधारणाबाट नै राजनीतिक रुपले परिचालित हुने र संगठीत भएर आ—आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पछ्याउने छुट दिने हो भने यसले लोकतन्त्रलाई संकटमा लान्छ । विशेषगरी आउटविडिङ मोडेलतर्फ केन्द्रित हुँदै यस मार्फत राजनीतिमा अवरोध ल्याउने छ । यसर्थ जन समुहहरुलाई आ—आफ्नो राष्ट्रिय (जातीय) पहिचानलाई त्याग गर्न लगाई आधुनिक राज्यको नागरिक राष्ट्रवादप्रति प्रतिवद्ध बनाउनु पर्छ । १७ औं शताब्दीमा युरोपमा विकास भएको यो सिद्धान्तलाई उदारवाद नाम दिए । यसखाले वहुमत तन्त्रको विरुद्ध विल्हेल्म फेडरिक हेगेलको फरक मत देखा परे । राजनीतिमा नैतिकताको मुल्य हुनैपर्ने तर्क उनले गरे । साथसाथै उदारवादी राजनीतिक सिद्धान्तसँग माक्र्स र एंगेल्स समेत सहमत बन्न सकेनन् । उनीहरुको निमित्त राज्य वर्गिय हुने हुँदा उदार लोकतन्त्र भने पनि वुर्जूवा नियन्त्रित राज्यमा सर्वहाराको निमित्त लोकतन्त्र कामयावी नहुने भयो । यसर्थ सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा विकास गरेर माक्र्सले जन समुहहरुलाई राष्ट्रिय अवधारणा भन्दा वर्ग अवधारणामा संगठीत गर्ने र परिचालन गर्ने कुरामा जोड दिए । माक्र्सवादीको निष्कर्ष नै जन समुहहरुलाई राष्ट्रिय पहिचानको आधारमाा संगठीत गर्ने र परिचालन गर्दा त्यसले उनीहरु साझा वर्गिय ऐक्यवद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र परिणामतः त्यसको लाभ वुर्जूवाहरुलाई हुनपुग्छ भन्ने हो । यसकारण मजदूरहरुले आफुलाई सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवादमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आ—आफ्नो राज्यहरुभित्र कम्युनिष्ट व्यवस्था स्थापनार्थ वर्गसंघर्ष उठाई राख्नुपर्छ भन्ने मत युनिभर्सल ठाने ।
वुर्जूवा लोकतन्त्रको विकल्प खोजी गर्ने विश्वका अन्य जनसमूहहरुले उपरोक्त माक्र्सवादी सिद्धान्तमा विश्वास गरेनन् । माक्र्सवादीहरुले साम्राज्यवादको आतंक देखाउँदै त्यसकाविरुद्ध लडाई लड्न भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई वर्ग संघर्षको निमित्त लामवद्ध गराउन खोजेकै हो । तर त्यसरी उपयोग गर्न खोज्दा पनि राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकता प्र्राप्त गर्न सकेनन् । फलस्वरुप राष्ट्रहरुले वर्ग संघर्षको सैद्धान्तिक विकल्पमा राष्ट्रिय संघर्षलाई आ—आफ्नो सम्बन्धित राज्यहरु भित्र बढावा दिए । राष्ट्रिय संघर्षको सैद्धान्तिक जग अलग्गै तयार पारे जसलाई इन्डिजिनिज्म भनियो । उनीहरुले आफूलाई वुर्जूवा अथवा कम्युनिष्ट शक्तिबाट अलग्याउँदै इन्डिजिनिष्ट शक्तिको रुपमा विकास गरे । विश्वभर २० औं शताब्दीको अन्त्य र २१ औं शताब्दीको शुरुदेखि नै यस किसिमको परिवर्तन मार्फत राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई विश्वका मुलक्रान्तिको रुपमा स्थापित गराए । यसले उदारवाद वा माक्र्सवादको सिद्धान्तहरु भन्दा स्थानीय जनसमुहहरुको राष्ट्रवाद एक बलियो राजनीतिक सिद्धान्त बन्न पुग्यो । विश्वका स्वतन्त्र जनसमुहहरुले आफूहरु विरुद्धको औपनिवेशिकता अन्त्य गर्न राष्ट्रिय संघर्षको हतियार यसैको आधारमा उठाउँदै छन् । अर्थात् पहिचानको राजनीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय सवाल प्रमुख बनेर आयो । राजनीतिमा राष्ट्र अवधारणा वर्ग अवधारणा भन्दा प्राचीन तथा ज्यदा प्रभावी बनेको देखियो ।
नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको सन्दर्भमा समेत यहि अवस्था विद्यमान रहेको मान्न सकिन्छ । विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा शुशुप्त अवस्थामा देखा परेको राष्ट्रिय मुक्तिका संवाहक शक्तिहरु अहिले निरन्तर अभियान मार्फत आफू र आफ्ना सहयोगी शक्तिहरु सित हातेमालो गर्दैछन् । जब राष्ट्रिय मुक्तिका संवाहक शक्तिहरु आफैं आफ्नो सत्ता कायम गराउन क्रियाशिल हुँदै अग्रसरता लिए तब नेपालका नक्कली कम्युनिष्टहरुको शक्ति संकटग्रस्त हुनपुग्यो । यसबारे डा.बाबुराम भट्टराई लेख्छन्—“पछिल्लो एक वर्षभित्र नेपालका पुराना कम्युनिष्टहरु एक्कै ठाउँमा जम्मा भएर बनेको पार्टीको असफलता तिर उन्मुखताले नेपाली जनतालाई नयाँ ढङ्गले प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामोसमय लागेका कार्यकर्ताले पनि मुटुमा हात राखेर सोच्ने वेला आएको छ । के हामीले लिईरहेको विचार पुराना भएको त होइन ? कहीं हामीले हिडिरहेको बाटो नै अब असान्दर्भिक भएको त होइन ? उपरोक्त विषयहरुको हल खोज्ने विचार, सिद्धान्त र योजनाले जन्माएको नेतृत्व नै अबको निरासालाई आशामा बदल्ने हैसियत राख्छ । नयाँ वैकल्पिक शक्तिको स्पेस वास्तविक रुपमा तिनै नेतृत्वको अगुवाईमा बन्ने राजनीतिक दलले लिने देखिन्छ (नयाँ पत्रिका, कार्तिक १६ गते, २०७५)।” तर वैकल्पिक शक्ति निर्माणको वर्तमान पहलकदमीहरुले राजनीतिमा चल्दै आएका पुरानै परम्परा, आदत र रुटीन मार्फत मानव चेतनामा बनेको गरुङ्गो भारी बदल्न सकेनन् । यो मानव चेतना बदल्न ठूला घटनाहरुको हथौडे मुक्का आवश्यक हुन्छ र मात्र हाम्रा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अगुवाहरुलाई अस्तित्वमा रहेको समाज, त्यसको सोंच र मुल्यहरुलाई प्रश्न गर्न बाध्य पार्छ ।
सवालको प्रस्तुतिकरण
स्वायत्तताको आधारमा आफ्नो जीवन व्यवस्था गर्ने जाति (राष्ट्र) को अधिकार रहन्छ । त्यसको अलग रहने अधिकार पनि रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र लिम्बुवान अथवा स्वतन्त्र मधेसको लागि अवस्था के छ ? आत्मनिर्णय सम्बन्धि दफाको अर्थ अनुसार, त्यसो गर्न उनीहरुलाई पूर्ण अधिकार छ । तर यी समस्याको समाान सम्बन्धित जाति (राष्ट्र) रहने ठोस ऐतिहासिक अवस्थाहरुमा निर्भर गर्दछ । अर्को कुरा, समाज गतिशिल हुने हुँदा अन्य सबै चीज झैं अवस्थाहरु समेत फेरिन्छन् र एक खास समयमा सही हुने फैसला अर्को समयमा एकदमै असुहाउँदो सावित हुनसक्छ । कुनै खास जाति (राष्ट्र) ले आफ्नो जीवनको कुन किसिमले व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसको भावी संरचना कस्ता रुपहरु लिनुपर्छ भन्ने सवालको एकमात्र जवाफ सो जाति (राष्ट्र) का आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक—साँस्कृतिक अवस्थाहरुले प्रस्तुत गर्छन् । प्रत्येक जातिका लागि सो सवालको विशिष्ट समाधान चाहिने हुनसक्छ । यदि कुनै सवालप्रति द्वन्द्वात्मक दृष्टीकोणको खाँचो छ भने यहाँ जातीय सवालमा त्यसको खाँचो छ ।
उपरोक्त कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जातीय सवालको ‘समाधान गर्ने’ एउटा ज्यादै व्यापक तर ज्यादै संक्षिप्त ढंगप्रति आफ्नो निश्चित विरोध जनाउनुपर्छ । यहाँ हाम्रो तात्पर्य अष्ट्रियाली तथा दक्षिण स्लाब सामाजिक—जनवाद तर्फ इङ्गित गर्ने सजिलो तरिका हो । किनभने त्यसले जातीय सवाल समाधान गरिसकेको ठानिएको छ र त्यसको समाधानलाई रुसी सामाजिक—जनवादीहरुले सापट लिए पुग्छ । कस्तो अनुमान गरिन्छ भने जुन कुरा अष्ट्रियाको लागि ठीक छ त्यो रुसको लागि पनि ठीक हुन्छ । यहाँ सबभन्दा महत्वपूर्ण तथा निर्णायक कुरालाई वेवास्ता गरिएको छ र त्यो हो सम्पूर्ण रुसको र खास रुपले रुसमा बस्ने प्रत्येक जातिको जीवनको ठोस ऐतिहासिक परिस्थिति । लेनिनले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै रुसको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरी सबै जातिहरुको साझा मुलुक रुसी महासंघ निर्माणमा जोड दिए । अक्टोबर क्रान्ति पश्चात रुसी जाति जतिकै अन्यको पनि हैसियत बराबर हुने कुरोलाई सोही अधिकार मार्फत निश्चितता प्रदान गरे ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो गणतन्त्र र संघियताको स्टेकहोल्डर क्रमशः नेकपा (माओवादी) र मधेसी हुन् । तर लिम्बुवान स्वायत्तताको माग सहित लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लगायत संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको लामो संघर्ष विचार गर्दा लाग्दछ कि लिम्बुवानले समेत संघियताको स्टेकहोल्डर दावी गरे आपतिको विषय ठहर्दैन । थारु लगायतका आदिवासी जनताहरु शुरु देखि नै उठाएको सवाल भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीको भनाई यस अर्थमा सान्दर्भिक देखिन्छ कि आधुनिक राज्यको लागि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताले जुन मुल्य बोकेको मानिन्छ कुनै जाति (राष्ट्र)को लागि आत्मनिर्णयको अधिकार उतिकै मुल्यवान हुन्छ । कसैले पनि एकअर्काको विरुद्ध यी सब प्रयोग गर्न उचित ठहर्दैन । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएर पनि यो राज्यले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठीत गर्न पुग्यो । मात्र देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रता मुल्यवान ठानेको कारणहरुले गर्दा गणतान्त्रिक नेपाल राज्यको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य नभएको निष्कर्ष सहित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन जारी छ ।
अबको बाटो
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लक्ष्य किटान गर्दै बेञ्चसप लेख्छन् कि यसका मुख्य दुई लक्ष्य हुने गर्दछन्— (१) वैधताका आधार निर्माण गर्नु र (२) ‘हामी’ पहिचान गर्नु जसले नयाँ राष्ट्रिय ईकाइ गठन गर्नेछन् । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तीका खातिर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल भयो कि भएन समीक्षाकै विषय हो । तर ‘जागो मधेसी—मागो मधेस’ भन्ने कार्यनीतिक नारामा मधेसीहरु गोलबन्द हुँदै करिब चार महिना नाकाबन्दी गर्न सकेको घटनाक्रमले देखायो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन यस अर्थमा निरन्तर अभियानको जगमा सशक्त बन्ने गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा पनि अभियानमा निरन्तरता, संघर्षमा जोड र विद्रोहको तयारी किटान गर्दै त्रिआङ्गि मार्ग अबलम्बन गर्नुपर्यो । अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको शक्ति निर्माणको लागि सोसल इन्जिनियरिङ्ग हो । अहिलेसम्म इन्डिजिनिष्ट धारमा शक्ति निर्माणको पहल लामो समयदेखि गरी आएता पनि किन सफल हुन सकेनौं भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्नको हल खोज्ने प्रयत्नले नै अबको बाटो तयगर्छ ।
अन्त्यमा,
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री ग्राह्म ई.फुलरको मत अनुसार, “वास्तविकता यो छ कि आदिवासी जनता ज्यादातर इतिहासको दुर्घटनाले बनेका उनीहरुका मालिकसँग उनीहरु उपर शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनी स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक देखिन्छन् ।”
वहुलराष्ट्रिय मोर्चा त्यसखाले राष्ट्रियताहरुको मोर्चालाई संगठीत बनाउँदै आदिवासी र स्थानीय जनताको वैकल्पिक सत्ताको पुनःउत्थान, पुनर्ताजगी तथा पुनःसमायोजन गरेर पुरानो अवैध सत्ताको विरुद्ध संघर्षलाई जोड दिने काम गर्छ । यसकारणले वहुलराष्ट्रिय मोर्चा वाहिरी मोर्चाको रुपमा काम अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । नश्लीय ब्राह्मणवादी सत्ताको अभ्यास भइरहेको नेपालको सन्दर्भमा अब यहाँ उदारवादी लोकतन्त्रले पनि काम गर्न छोडिसके । नयाँ संविधान–२०७२ मार्फत उदारलोकतन्त्रको अभ्यास औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको ठहर हुनुले यहाँ जनआन्दोलन ०६२÷६३ को मर्म र भावना विपरित पश्चगामी यात्रातिर राजनीति तानिएको बुझिन्छ । तर यो पनि सत्य हो कि प्रतिक्रान्तिकारी यात्राको बीचबाट नै नयाँ क्रान्तिको जन्म हुनेगरेको छ ।
(लेखक थारु समान अभियानका अभियन्ता तथा पालुङ्वा वहुलराष्ट्रिय मोर्चाको सदस्य हुन ।)
