सरकार र मोर्चाबीचको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेन

काठमाडौं, मंसिर २५ गते । सरकार र संयुक्त मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरुबीच भएको दुई पक्षीय वार्तामा सिमाङ्कनका विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेन । मोर्चाले प्याकेजमै सहमतिसहित सिमाङ्कनको विषयलाई पहिलो चरणमा टुंग्याउनुपर्ने शर्त बैठकमा राखेपछि सहमति बन्न नसकेको हो ।
सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो करिब दुईघण्टा बसेको सरकार र मोर्चाबीचको बैठकमा सरकारी पक्षबाट मोर्चाको मागलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने र सिमाङ्कनको विषय प्रमुख दलले राखेको प्रस्तावअनुसार तीन महिनामा सल्टाउने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर मोर्चाले सो विषयलाई अस्वीकार गरेपछि वार्ता उपलब्धीपूर्ण हुन सकेन ।
मधेसी मोर्चाले पुनरनिर्माण प्राधिकरण विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुनदिने प्रतिवद्धता आजको बैठकमा पनि दोहो¥याएको थियो । तर सो विषयसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि ल्याएको संविधान संशोधनको समावेशी विधेयकलाई समेत पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारी पक्षले बैठकमा राखेको थियो । मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय पुरानो औषधिजस्तो भैसकेको र त्यसले मधेस तराई, आदिबासी जनजाति र उपेक्षित वर्गको हितलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।
सिमाङ्कनको विषयलाई जसरी संविधान निर्माणका क्रममा मोडियो, त्यसरी नै पुनः त्यस विषयलाई मधेसीको मागअनुसार सल्टाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरुले राखेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेससहित वार्तालेमात्र सहमति हुनसक्ने मोर्चाको अडान रहे पनि शुक्रबारको बार्तामा कांग्रेसका कुनै नेता उपस्थित हुनुभएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयबाट कांग्रेसका नेताहरुलाई बैठकका लागि आफैले टेलीफोन गर्दासमेत कांग्रेस नेताहरुले समय नभएको भन्दै अनुपस्थित रहनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालकाअनुसार कांग्रेसका शीर्ष नेताले वार्तामा आउने आफूहरुसँग समय नभएको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई फर्काउनुभएको थियो । जोकी कांग्रेसको महाराजगञ्जमा बसेको पदाधिकारी बैठक वार्ताअघि नै सकिइसकेको थियो । वार्तामा कांग्रेस सहभागी नभएपछि वार्ता उपलब्धीपूर्ण नभएको नेताहरुले टिप्पणी गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मोर्चा र सरकारबीचको विषयमा कुरा मिलिसकेको दावी गर्नुभयो । भूकम्पीय संकटबाट पीडितको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनामा मोर्चाले सहमति जनाइसकेकाले वार्ता सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । मोर्चाले उठाएको सिमाङ्कनको विषयमा भने कुरा मिल्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “मोर्चाले प्याकेजमै सहमतिको प्रस्ताव बैठकमा गरेको छ तर सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर सहमति बन्न बाँकी छ” गच्छदारले भन्नुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिमाङ्कनको विषयमा सरकारीपक्ष तयार नभएपछि बैठक उपलब्धीपूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो । “सिमाङ्कनविना परिवर्तनको अनुभूति हामीलाई हुनै सक्दैन, तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीदलले त्यसमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन्” यादवले आरोप लगाउनुभयो ।
“मानवीय संवेदनशीलताका हिसावले भूकम्पले प्रभावित जिल्लामा पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि पुनरस्थापना प्राविधिकरण विधेयकलाई पारित गर्नेमा हामी सहमति जनायौं तर सरकारले त्यसलाई हाम्रो कमजोरीकोरुपमा लियो” अध्यक्ष यादवले प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई मधेसीको पुच्छर लगाएको अध्यक्ष यादवले आरोप लगाउनुभयो ।
कानूनमन्त्री अग्नी खरेलले सिमाङ्कनको विषयलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने यसअघि सहमति भइसकेकाले त्यस विषयमा तत्काल प्रवेश गर्न नसकिने बताउनुभयो । मधेसी मोर्चाले सिमाङ्कनको विषयलाई टुंग्याएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभए पनि उहाँहरुको मागलाई प्याकेजमै सल्टाउने र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सिमाङ्कनको विषय निस्कर्षमा लग्ने मन्त्री खरेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बैठकमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रस्हित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, मन्त्री अग्नी खरेल, एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री गच्छदार लगायतको सहभागिता थियो ।
मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमसपाका रामनरेश यादव लगायतको सहभागिता थियो ।
मधेसी गठबन्धनसँग पनि वार्ता
संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनले पनि सरकारसँग शुक्रबार वार्ता गरेको छ । गठबन्धनले यसअघि सरकारसँग पेश गरिसकेको आफ्नो नौबुँदे माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेको छ । माग सम्बोधनको विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झाले बताउनुभयो ।
गठबन्धनले पेश गरेको नौबुँदे मागमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई सुनिश्चित् गर्नुपर्ने लगायतको माग रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सो गठबन्धनसँग पुनः मंसिर २९ गते साँझ ६ बजे वार्ता गर्ने र मागको विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभए भएपछि वार्ता सकिएको थियो ।
वार्तामा गठबन्धन दलका तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका देवेश झा, नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, फोरम गणतान्त्रिकका परमदेश साह, राष्ट्रिय मधेस सदभावना पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह लगायतको सहभागिता थियो ।