नेपाली समाज सामन्तवादबाट पूजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस चरणमासमेत नेपाली समाजमा व्यक्तिको प्रगतिको मूल स्रोत जमिन नै हुन पुगेको छ । यसको मूलकारण सरकारले जमिन प्रकृतिको निःशुल्क उपहार भएकोले त्यो राज्यको हुने र व्यक्तिले उपभोग मात्र गर्न पाउने नीति बनाउन नसक्नु हो । यही अभ्यासमा करिव दुईहजार वर्षभन्दा लामो सामन्तवादी युगको प्रभाव आज पनि हाम्रो समाजको वर्ग संरचना, अर्थतन्त्र र संस्कृतिका रुपमा विद्यमान रहेको छ । सामन्तवादी युगमा जोसग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात सामन्त हुन्थ्यो । जोसग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा अर्थात स्वतन्त्र किसान हुन्थ्यो । र, जोसग जमिन हुदैनथ्यो त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । प्रथाका कारण मोही किसानसमेत हुनबाट बंचित भूदास वा बधुवा श्रमिकका रुपमा हलिया, कमैया र हरवाचरवा हुन । युरोप र चीनजस्ता देशमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जो कोही पनि दास, भूदास, बधुवा हुनसक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । किनकि यूरोप, चीनलगायतका समाजमा हिन्दूवर्णव्यवस्थामा आधारित जातव्यवस्था थिएन । तर नेपाललगायत दक्षिण एशियामा हिन्दूधर्ममा आधारित वर्णव्यवस्थाका कारण भूदास अर्थात बधुवा प्रथा एउटा धर्म संस्कृति बन्न पुगेको पाइन्छ । सामन्तवादी युगको मुख्य उत्पादनको क्षेत्र कृषि हुन्थ्यो जुन तल्लो स्तरको काम मानिन्थ्यो ।
विगत ३ हजारवर्षदेखि लगातार श्रमजीवी रहदै आएको विश्वकै एक मात्र समुदाय दलित हो जसले सामन्तवादको अवधिभरि कृषि औजार निर्माण गर्ने, छालाका सामान बनाउने र खेतिपातीको काम गर्ने श्रमजीविको काम गर्यो । ऋहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका दलितसँग केवल १ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (बडाल आयोग) का अनुसार नेपालमा करिब १५ लाख भूमिहीन किसानमध्ये १० लाख त दलित छन् । तराईका ९५ प्रतिशत दलितसँग खेती गर्न जमिनै छैन, पहाडका १६ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन छन् । बाँच्न खेतीयोग्य जमिन नहुनाले, अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अभाव हुनाले दलितहरु मूलतः कृषि क्षेत्रमा मोही किसान र कृषि श्रमिकका रुपमा रहेका छन् । डा.कृष्ण भट्टचनका अनुसार सामन्यतया ५ सदस्य भएको परिवारका लागि २० रोपनी जमिनको आवश्यकता पर्दछ तर त्यो नेपालका ३.१ प्रतिशत दलितहरुसंग मात्र छ । यसकारण ९७ प्रतिशत दलितहरु भूमिहिन रहेका छन् ।
कतिपय विज्ञहरुले तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ कि सामन्तको जग्गा छाड्न स्वतन्त्र रहेका ज्याला प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले मोहीहरु पूँजीवादी श्रम–सम्बन्ध अन्तर्गतका स्वतन्त्र मोही हुन् । तर नेपाली दलितका सन्दर्भमा त्यस्तो तर्क पुरै सही सावित हुदैन किनभने उनीहरु श्रम क्षेत्र छनौट गर्न स्वतन्त्र छैनन्, शुद्ध कृषि श्रमिक पनि स्वतन्त्र बन्न पाएका छैनन् । आज पनि दलितहरुको परम्परागत सीपमूलक र सेवामूलक कामको प्रकृति गाउँघरमा ‘बालिघरे’ हलिया, हरवाचरवा तथा राजधानी, नगरपालिका र अस्पतालमा सरसफाइ सम्बन्धी काम गर्ने छ । दलितहरु सहर–बजारमै पनि चाहेको पेसामा जाने अबस्था नभएपछि सामन्ती सम्बन्धमा बाँच्न बाध्य छन् । किनभने सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम, गरिब परिवारको एकाध सदस्य न्यून आयका निम्ति प्रवासिँदा सिङ्गै परिवारको सामाजिक–आर्थिक हैसियत फेरिने स्थिति बन्न सत्तैmन । दलितको मुक्तिको प्रश्न सीधै देशको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनसँग जोडिएको छ, आर्थिक आधारमा जमिनमा दलितको स्वामित्व कायम हुने कुरासंग जोडिएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा दासत्वको सबैभन्दा ठूलो मारमा दलित समुदाय परेको थियो र आज पनि त्यसको अवशेषको शिकार भइरहेको छ भन्ने सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
सरकारी प्रयास
नेपालमा दासप्रथा अर्थात् बाँधाप्रथाको मुक्ति चन्द्रशम्सेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब पैतीस लाख ऋण तिरिदिएर मुक्त गराएको थियो । यसरी मुक्त गरिएका दासहरुलाई बाराको अमलेखगंजमा पुनःस्थापना गरिएको थियो । त्यसबेलाको मुक्ति समग्रमा सामाजिक न्यायमा आधारित नभई राज्यकोषबाट मालिकको अनुचित ऋण तिरी दिने राज्यको निर्णय मालिकका पक्षमै थियो भन्न सजिलै सकिन्छ । चन्द्रशमसेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृति वि.सं. २००८ सालको विर्ता उन्मुलन र २०२१ सालको भूमिसुधारमा पनि दोहोरियो । लोकतन्त्रपछि वि.सं.२०५७ सालको कमैया मुक्ति र २०६५ सालको हलिया मुक्ति अनि २०७० सालको कमलहरी मुक्तिको
घोषणामा पनि सोही चरित्र
झल्कियो किनभने यी घोषणाहरुमा पनि लाखौका संख्यामा रहेका हलिया, कमैया र कमलहरीको सयौं वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, भूदास अर्थात बधुवा बनाउनेहरुको अपराध माफ भयो तर अत्याचारमा पर्नेहरुचाहिँ दयाका पात्र बनाइए, उनीहरुको लागि मोहियानी दिइएन । पचासौं वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्ण ढंगले अशुल भइसकेको थियो । यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए । तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियाहरुलाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकको पक्षमा उभियो । जसका कारण हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रुपमा दुःख पाए, मुक्त भनिएपछि न्यायिक पुनःस्थापना नपाएर दुःख पाइरहेछन । इतिहासका यी कमजारीहरुलाई तत्कालिन राज्य संरचनामासंग तुलनना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान जारी भई पुरानो राज्यसत्ताका अपएबहरु खरेज गरिएपछि वर्तमान सरकारले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार विगत लामो समयदेखि थाति रहेका भूमिहिन सुकुम्वासी तथा दासत्वसंग जोडिएका मुद्दाहरुलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भूमि ऐनमा आठौं संशोधनमार्फत केही प्रगतिशील कामको थालनी गरेको छ । सो कानूनलाई पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्न सक्दा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवा
नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराब र अन्तिम अवशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाजमर्दो यथार्थका रुपमा हरवाचरवा प्रथा विद्यमान रहेको छ । हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवा हुन् । यो प्रथा नेपालको पश्चिम पहाडमा घोषित रुपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै नै हो, केही विशेषता फरक भएपनि आधारभुत जराहरु उस्तै नै हुन् । हरवाचरवाको नाममा ऋण हुन्छ, केही खेतको टुक्रा हुन्छ सो व्याजमा पुस्तौंपुस्ता सिंगो परिवार दासको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ऋण नतिरी उसलाई काम छोड्ने र अर्को काम रोज्ने स्वतन्त्रता हुंदैन । एक सर्वेक्षण अनुसार बार्षिक ६० देखि ७२ प्रतिशत ब्याजका दरले हरवाचरवाहरुले मालिकहरुबाट ऋण लिई आफनो घरब्यवहार चलाईरहेका छन । त्यसैले सर्वप्रथम राज्यले यस्तो अमानवीय दासप्रथाको अववशेषका रुपमा रहेको हरवाचरवा प्रथाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी गर्दै उनीहरुको मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ । त्यसपछि उनीहरुको तथ्याँक संकलन गरी वैज्ञानिक वर्गीकरणका आधारमा कम्तिमा १० कठ्ठा जमिनसहित पुनःस्थापना गरिनु पर्दछ । हरवाचरवाप्रथाको अन्त्य नगरी नेपालबाट दासत्वको अन्त्य भयो भन्नु रातलाई दिनको उपमा दिएजस्तै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका लागि त यो एकछिन पनि बाँकी राख्नै नहुने प्रथा हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेशी आयोग तथा मानवअधिकार समुदायका लागि त यो अझ तत्काल एक्सन लिनुपर्ने विषय हो । जबसम्म यस्ता मुद्दामा राज्यको ध्यान जाँदैन तबसम्म केवल राजनीतिक परिवर्तनको खासै अर्थ हुदैन ।
समाधनको बाटो
नेपालमा शास्त्रीयखालको दासत्व नभएपनि दासप्रथाका अवशेषहरु विभिन्न चलन र स्वरुपमा विद्यमान छन् । अर्थात आधुनिक दासत्वका रुपमा विद्यमान छन् । सन् २०१४ मा लिइएका विभिन्न सर्वेक्षणका आधारमा २२९,००० नेपालीहरु आधुनिक बाध्यकारी श्रममा संग्लन छन । जसमध्य करीव ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल बाहिर छन भने धेरैजसो श्रमिकहरु नेपालमै पिडीत छन । आधुनिक बाध्यकारी श्रमिकहरुलाई हिडडुलका लागि स्वतन्त्रता छैन । साथै उनीहरुलाई काम अनुसारको उचीत ज्याला दिईएको छैन । नेपालभित्रै ४४ प्रतिशत कामदारहरु शोषणको शिकार बनेका छन । यस तथ्यले के देखाउँछ भने दासत्वको स्वरुप बदलिएको छ । त्यसैले दासत्व विरुद्धको सार्थक हस्तक्षेपको खाँचो रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम हलिया, बालीघरे, कमैया, कमलरी हरवाचरवाजस्ता परम्परागत दासत्वको हल गर्दै दीगो विकास लक्ष २०३० को विश्वव्यापी अभियानमा सरिक हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । हालसम्म पनि दासप्रथाका अवशेषका रुपमा विद्यमान समस्याहरु द्येखा पर्नु भनेको यी आन्दोलनहरु राजनीतिकरण कम गैससकरण बढी हुनु हो । त्यसैले यसखाले आन्दोलनहरुले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्र्टीहरुको एजेण्डाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनुपर्दछ । साथै प्रगतिशील न्यायप्रेमी नागरिक समाजलाई यस आन्दोलनसग बढीभन्दा बढी जोड्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।
लेखक उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मुक्ति समाज नेपालका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ ।
