भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा आयोग सक्रिय


हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, फागुन १३ गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य–सचिव लीलाप्रसाद शर्माले भूमिहिन दलित समुदायलाई कानुन बमोजिम एक पटकलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा काम शुभारम्भ गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजना तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि पैरवी समूह (फ्लेग) को सहकार्यमा विहिबार यहाँ आयोजित ‘हरवा–चरवा प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका अवसरहरुबारे नीतिगत अन्तरसंबाद’ कार्यक्रममा सदस्यसचिव शर्माले सो कुरा बताउनुभयो । आयोगले सात सय ५३ वटा स्थानीय तहबाट एकसाथ काम आरम्भ गरेको र ४३१ पालिकासँग सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न करिब १५ वटा आयोग र विभिन्न समिति गठन गरिए पनि काम गर्न नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै सदस्यसचिव शर्माले यो आयोग व्यवस्थित र संरचनागत चुस्तताकासाथ काम गरिरहेकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरीछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भूमिहिनको लगत लिने काम शुरुभएको र पहिलो चरणमा सोह्र लाख थान फाराम छपाई गरी भूमिहिनको लगत संकलन थालिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यद्यपि त्यति फारामले नपुग हुने देखिएपछि थप पाँचदेखि सात लाख फाराम छपाईको काम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

२०७६ चैत ९ गते आयोग गठन भई अहिले ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरी काम शुरु गरिएको जानकारी दिनुहुँदै सदस्यसचिव शर्माले वास्तविक भूमिहिनको लगत लिनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाई काम भइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । यस अवधिमा १६७ पालिकाबाट लगत संकलनको काममा ८० प्रतिशत प्रगति भइसकेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । भूमिहिनलाई बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने तयारी भएपनि सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, शौचालय तथा देवालय, मसानघाट, मुख्य राजमार्ग छेउको जग्गा, बन बुट्यान भएको जग्गा भने ऐनअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

बसेको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा कम्तिमा १० वर्ष नागरिक सोही ठाउँमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने र त्यसको प्रमाणिकरणका लागि भूउपग्रहीय (स्याटलाइट चित्र) हेर्ने व्यवस्था पनि भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । भूमिहिनको लगत लिने काम ढिला भएपनि काम द्रूततर गतिमा भएको उहाँले बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियमहरु २०७७ को दफा ४१ (ख) ले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषि मध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यका वा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भित्रको शहरी क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सो बाहेक अन्य क्षेत्रको तीन सय चालिस वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कृषि प्रयोजनका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्ग मिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सभाका सदस्य निरा जैरुले कमैया, कमलरी र हलियालाई मुक्ती गर्दा हरवा चरवाको मुक्ति गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउनुभयो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा हरवाचरवा समुदाय रहेपनि राज्यसँग लगत नहुँदा मुक्तिको काम अहिलेसम्म हुन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएकाले यसको सही कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पर्शुराम रम्तेलले भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि अझै राज्यलाई बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो । सर्वहारावर्गको उत्थानको मुद्दा यसअघि तत्कालिन माओवादीले उठाए पनि अहिले पुनः ओझेलमा परेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भीर बने समस्या समाधान गर्न कठिन नरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले सामाजिक मुद्दामा राजनीतिक दलका नेता र सरकार उदासिन भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सौरभ जोशी, अधिवक्ता विष्णु पोखरेल, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का सचिव त्रिविक्रम ज्ञवाली लगायतले भूमिहिनको समस्या समाधान भएमात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुने बताउनुभयो । आयोगले काम थालेकाले परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्ने र त्यसमा सरोकारवाला सबैको यथोचित सहयोग हुनुपर्ने सुझाव वक्ताहरुले राख्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया