स्वतन्त्र विश्व कोष (विकिपिडिया) का अनुसार कुनै देश वा क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूको बिधिवत रूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने काम जनगणना हो । निश्चित् समयको अन्तरालमा सरकारी निकायमार्फत गरिने यो नै जनसंख्याको औपचारिक गणना हो । नेपालमा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्ने गरिएको छ । बिसंं १९६८ मा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो । बिश्वको सबैभन्दा पुरानो जनगणनाको तथ्याङ्क चार हजार वर्ष पुरानो ‘चीनको हो’ भनिन्छ । पहिलो पटक जनगणना गर्दा नेपालको कूल जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ मात्र थियो । नब्बे वर्षपछि २०५८ को जनगणना हुँदा जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४२३ पुग्यो । एक शताब्दी अर्थात् सय वर्षपछि २०६८ को जनगणनाले जनसंख्या बृद्धि भएर २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ देखियो । २०७८ को जनगणना कार्य शुरुभएको छ । अब यसपाली ७० लाख घरपरिवार र जनसंख्या बृद्धि भएर तीन करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि यो पहिलो जनगणना हो ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागीता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ मूल नाराकासाथ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म मूल गणनाको काम शुरु हुँदैछ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने प्रमुख आधार भनेकै जनगणना हो । त्यसैले गणना सही र तथ्यपरक हुन अनिवार्य छ । यही गणनाकाआधारमा विकासका गतिविधिहरु अगाडि बढ्छन् । बजेटको तर्जुमा हुन्छ । त्यसैले हामी सबैले गणकलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आफै सहभागी हुनैपर्छ । हामीले दिएको तथ्य फरक परेमा त्यसको दीर्घकालिन असर पर्छ । दश वर्षसम्म गलत तथ्याङ्क कायम हुनजान्छ । यसमा सबैले सचेत्ता अपनाउनु पर्छ । जनगणना महत्वपूर्ण सरकारी अभियान हो । त्यसमा नागरिकले सहयोग नगर्ने हो भने गणनाको काम प्रभावित हुनजान्छ । त्यही भएर सरकारले सबै नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ । सरकारी अभियानलाई सफल बनाउनु नागरिकको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो ।
नागरिकले सहयोग नगर्ने हो भने गणनाको काम प्रभावित हुनजान्छ । त्यही भएर सरकारले सबै नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुन लागेको जनगणना २०७८ को विशेष महत्व छ । राष्ट्रिय, प्रोदेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहको विकास पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, पेशा व्यवसाय, नागरिकको वित्तिय पहुँच बनाउन र बाँडफाँटलाई सहज र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउन, सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच, गरिबी अन्त्य गर्न आदि कारणले पनि यो जनगणना महत्वपूर्ण छ । जनगणनाले जनसंख्याको बनोट मात्र होइन, देशको लैङ्गिक अवस्था, ज्येष्ठनागरिकको अवस्था, बालबालिका तथा युवा, घरायसी सेवा सुविधा, जग्गा क्षेत्रफल, उत्पादन, श्रमशक्ति, शैक्षिक अवस्था, मृत्यू तथा मातृ मृत्यू, प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म, दीगो विकासका लक्ष्य सूचक तथा आगामी दिनको जनसंख्या बृद्धि हुनसक्ने आँकलन गर्ने काम गर्छ ।
जनगणनाको मुख्य उद्देश्य भनेकै देशभित्र रहेका विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूहको समग्र पहिचान गर्नु हो । यही विवरणको आधारमा सरकारले नागरिकको हितका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्छ । त्यसैले जनगणनामा सही तथ्य आउन अनिवार्य हुन्छ । सही तथ्य आउन तब सम्भव हुन्छ, जब नागरिकले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र परोक्ष रुपले सरकारको अभियानमा सहयोग र सहभागीता जनाउँछ । जनगणनाको काम त्यतिमा सीमित हुँदैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्य संख्या एकिन गर्न, राज्यको निकायमा सबै वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागीताको सुनिश्चित्ताका लागि पनि त्यतिकै महत्व राख्छ । राज्यको स्रोत परिचालनका लागि, जनसंख्या सँगसँगै देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरुको मापन गर्न र मूल्याङ्कन गर्न पनि यो अपरिहार्य हुन्छ ।
नाम ‘जनगणना’ भएपनि यसले जन (मान्छे) को मात्र गणना गर्दैन । यसले देशभरको भौतिक योजनादेखि मानवीय आवश्यकतासँग सम्बन्धित सम्पत्ति र यावत पक्षको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित समुदायको जनसंख्यालाई आधार मानी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको निर्धारण हुन्छ ।
नाम ‘जनगणना’ भएपनि यसले जन (मान्छे) को मात्र गणना गर्दैन । यसले देशभरको भौतिक योजनादेखि मानवीय आवश्यकतासँग सम्बन्धित सम्पत्ति र यावत पक्षको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गर्छ ।
धारा ८४ (२) मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुश्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ व्यवस्था छ ।
धारा १७६ (६) मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २८१ मा ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्ककोआधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ’ व्यवस्था छ ।
धारा २८६ (५) मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा (६) मा ‘उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यान दिनु पर्नेछ’ व्यवस्था छ ।
धारा ३०६ (क) मा “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूहलाई जनाउँछ’ व्यवस्था गरेको छ ।
सोही धाराको उपधारा (ड) मा “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकट्ताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव विकास स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।
चुनौति र सुझाव
तथ्याङ्क विभागले सरकारका अन्य निकायको सहयोगमा गर्ने जनगणना कम चुनौतिको विषय होइन । गणना गर्दा ‘कोही नछुटोस्, कोही नदोहोरियोस्’ मुख्य चुनौति हो । हाम्रो देश विविध जाति र समुदायले भरिएको छ । एउटै थर विभिन्न जाति समुदायसँग मेल खान्छ । कुन जातिको हो भन्ने आशंका उत्पन्न गराउँछ । ‘चौधरी’ तराईका थारु समुदायले नामका पछाडि ‘थर’ लेख्छन् । चौधरी थर मारवाडी र मधेसी मुलका मानिसले पनि लेख्छन् । को ‘थारु’ हो को ‘मधेसी’ हो खुट्याउन समस्या पर्छ । तराईका थारु समुदायले नागरिकतामा ‘महतो’ थर पनि लेख्छन् । महतो थर मधेसी समुदायले पनि लेख्छन् । यसमा पनि को थारु हो को मधेसी हो खुट्याउन हम्मे पर्छ । ‘राजवंशी’ आदिबासी जनजातिभित्र सूचीकृत एउटा थर हो । थारु समुदायको उपथर पनि राजवंशी हो । कतिपय थारुले नागरिकतामै राजवंशी थर लेखाउने गरेका छन् । त्यसो हुँदा गणनामा समस्या आइपर्छ । यस्तै समस्या अन्य समुदायमा पनि छ । थारु समुदायको गणनामा समस्या नआवस् भन्ने उद्देश्यले थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले २०७८ को जनगणना फाराम भर्दा अनिवार्य रुपमा थरको पछाडि ‘थारु’ लेख्न सर्कुलर गरेको छ । त्यसोगर्दा थारु समुदायको एकीन जनसंख्या आउनेमा सो संस्था आशावादी छ ।
‘चौधरी’ तराईका थारु समुदायले नामका पछाडि ‘थर’ लेख्छन् । चौधरी थर मारवाडी र मधेसी मुलका मानिसले पनि लेख्छन् । को ‘थारु’ हो को ‘मधेसी’ हो खुट्याउन समस्या पर्छ ।
तथ्याङ्क विभागले जनगणना गर्दा निश्चित जनशक्ति भर्ना गरेर गणनाको काम गराउँदै आएको छ । त्यसो गर्दा गणकलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । दुई चार दिनको आधारभूत तालिम र प्रशिक्षणले गणकलाई गणनाको काम चुस्त बनाउन समस्या पर्नेगरेको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले अब गणनाको काम वडा, पालिका, नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउने हो भने तथ्याङ्क सही आउनसक्छ । हरेक पटक जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मिथ्याङ्क आएको भन्दै आलोचना हुनेगर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने हो भने केही हदसम्म सही तथ्याङ्क आउनसक्ने आधार छ । जनताको नजिक रहने सरकारले नै वास्तविक गणना गर्नसक्छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा निकट रहेको सरकार हो ।
अर्को, गणकलाई तथ्याङ्क संकलनमा पठाउँदा स्थानीय मातृभाषा जान्ने गणक र मातृभाषाकै फाराम उपलब्ध गराउँदा अझ राम्रो हुन्छ । कतिपय जातजाति र समुदायका मानिसहरु अझै सम्पर्क भाषा नेपाली बोल्न र बुझ्न सक्दैनन् । त्यस्तो समुदायलाई उनीहरुकै मातृभाषामै फाराम भराउने व्यवस्था र गणक पनि सोही समुदायको भएमा अझ स्पष्ट तथ्याङ्क आउन सक्छ । मेरो गणना मेरो सहभागीता नारालाई सार्थक बनाउन अपनत्वबोध गराउन सक्नुपर्छ । नागरिकले अपनत्वबोध नगर्दासम्म सही तथ्याङ्क आउँदैन । यस पटक करिब ८० वटा मुख्य प्रश्नको पोको बोकाएर सरकारले गणकलाई घर घरमा खटाएको छ । सबैको सहभागितामा त्यसको सही जवाफ गणकले पाएमा मात्र सही तथ्याङ्क आउन सक्छ ।
