लक्की चौधरी
काठमाडौं, पुस २७ गते । “के तपाईले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभयो ? गर्नुभएन भने पाँचहजार जरिवानामा सहित अख्तियारको फण्डामा पर्नुहोला नि !” राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गर्ने सबै कर्मचारीलाई पुनः सतर्क गराएको छ ।
केन्द्रले गरेको अनुगमन र अध्ययनअनुसार यस आर्थिकवर्षमा २३ हजार ३ सय ७६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कुल ३ लाख ६१ हजार १०७ कर्मचारीमध्ये ३ लाख ३७ हजार ७ सय ३१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यो प्रतिशतमा ९३ हो । गतसालको तुलनामा यसवर्ष थप ३७ हजार ३ सय २७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गर्ने सबै कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सा आर्थिकवर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कर्मचारीले मनासिव कारण देखाई म्याद थपको आग्रह गरेमा बाढीमा ३० दिनसम्म म्याद दिनसक्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ ।
सो ऐनले तोकेअनुसारको सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीलाई बढीमा पाँचहजार रुपिया जरिवाना र गैरकानूनी सम्पत्तिरहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायले सो कर्मचारीको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नियमितरुपमा सम्पत्ति विवरण पेशगरेको नगरेको अनुगमन गर्दा पेश नगरेको देखिएमा सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार राख्छ ।
केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यस आर्थिकवर्षका लागि केन्द्रले साउन ८ मा सबैलाई पत्राचार र साउन २१ मा ताकेता गरेको थियो । तथापि केन्द्रको प्रयासका बाबजुद शिक्षा, स्वास्थ्य, संघीय मामिला, स्थानीय विकास, प्रहरी किताबखाना आदि निकायबाट सन्तोषजनक विवरण प्राप्त नभएको केन्द्रको बुझाई छ ।
केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट १ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट १ जना, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयबाट ३७ जना, रक्षा मन्त्रालयबाट २३८८ जना, प्रहरी कितावखानाबाट १४९ जना, शिक्षा मन्त्रालयबाट ११७ जना, अर्थमन्त्रालयबाट ८०, उद्योग मन्त्रालयबाट ४ जना, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १५ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २ जना, कृषि मन्त्रालयबाट ७३ जना, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १० जना, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ३२२, उर्जा मन्त्रालयबाट १६१ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रको अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयबाट १४२२ जना, विद्यालय शिक्षक कितावखानाबाट ११ हजार २६८ जना र निजामति कितावखानाबाट ६ हजार ७४१ जनाले विवरण बुझाउन बाँकी छ ।
सतर्कता केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार यस आ.व.मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र व्यवस्थापिका संसदका सदस्यमध्ये ३७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सांसदमध्ये ककसले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् भन्ने विवरण सतर्कता केन्द्रले दिन मानेन ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाहरुलाई पुनः एकपटक सचेत गराउने र सुनुवाई नगरे ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले बताउनुभयो ।
