हमार पहुरा डट कम
ललितपुर, असार २६ गते । आदिबासी जनजाति नेता तथा अगुवाहरुले नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिबासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित् नभएको बताउनुभएको छ । आदिबासी जनजाति आयोगद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित “आदिबासी जनजातिको अधिकार र भूमिका” विषयक कार्यक्रममा अगुवाहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आदिबासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले नेपालका आदिबासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि विभिन्न सन्धी, महासन्धीको नेपाल पक्षराष्ट्र भएपनि त्यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिबासी जनजातिको अधिकार ओझेलमा परेको बताउनुभयो । संविधानको धारा ५६ ले पछाडि परेका वर्ग समुदाय तथा अल्पसंख्यकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न संरक्षित तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था रहे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानले सुनिश्चित गरेको सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिबासीको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा अझै आदिबासी जनजातिका धेरै मुद्दा र विषय छुटेकाले भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले जनजाति क्ष्आयोगसहित आदिबासी क्षेत्रमा सरकारले बजेट कतौटी गरिरहेको बताउनुभयो । आदिबासी जनजाति आयोग हास् कि आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान सबैतिर बजेट कतौटी गरिएको बताउनुभयो । आदिबासी समुदायलाई फुटाएर कमजोर बनाउने र शासन गर्ने रणनीति शासक वर्गको भएकाले आदिबासी जनजाति चनाखो बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु, विभिन्न सन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन नगर्नु आदिबासी समुदायलाई बलियो बन्न नदिने प्रपञ्च भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति अगुवाहरु रुपनारायण सिंह दनुवार, निमा लामा, दिवस राई, डण्ड गुरुङ, गजुरधन राई, लक्की चौधरी, किरण बराम, गंगा छन्त्याल लगायतले आदिबासी अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि आदिबासी जनजाति नै सचेत र जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानमा भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित् गराउन एकतावद्ध संघर्षको विकल्प नरहेको अगुवाहरुको सुझाव छ ।
संविधानको धारा २६१ मा आदिबासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आदिबासी जनजातिको अधिकारका लागि सो समुदायका नागरिकलाई सचेत र सशक्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले बजेटको अभावले कार्यक्रम गर्न सहज नभएको बताएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ५६ ले संघीय कानुन बनाएर आदिबासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे संघीय संसदले कानुन नबनाएकाले कार्यान्वयनमा हुन नसकेको अगुवाहरुको भनाइ छ । त्यसकालागि सामुहिक दवावको खाँचो रहेको वक्ताहरुको ुसुझाव छ ।
