आम निर्वाचन २०७९ ले दिएको सन्देश

सुशील चौधरी

निर्वाचन लोकसम्मति बुझ्न् सबैभन्दा लोकप्रिय र सर्वस्वीकार्य प्रणाली हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारशिला पनि मानिएको छ । देश र जनतालागि सार्वजनिक पदमा रहेर सेवा गर्न चाहने प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिका रुपमा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अनुमोदित हुनुलाई नै जनमुखी शासन प्रणालीको खास विशेषता मानिएको छ । करिब ५०८ ईसापूर्वदेखि नै प्राचीन ग्रीसले प्रारम्भिक प्रजातन्त्र लागू गरेको इतिहास छ । ग्रीकहरूले कसैलाई हटाउनका लागि चुनाव गर्थे । पुरुष जमिन्दारहरूले मात्र मत हाल्न पाउँथे । उनीहरूले प्रत्येक वर्ष त्यस्ता राजनीतिक नेता वा उम्मेदवारहरूलाई भोट दिन्थे, जसलाई १० वर्षका लागि निर्वाचित गर्न चाहन्थे ।

बेलायतमा सन् १२१५ मा ल्याइएको म्यागनाकार्टालाई मताधिकारको आधारस्तम्भ भएको मानिएको छ । नेपालमा वि.सं २००४ सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएका थियो, यही निर्वाचन नै नेपालको इहितासमा पहिलो निर्वाचन मानिएको छ । वि.सं २००७ सालपछि आम निर्वाचन, संविधानसभाको निर्वाचनको माग गरिए पनि २०१५ सालमा मात्र पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा भएका निर्वाचनहरुलाई छाडेर, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछिको २०४८ साल, मध्यावधि निर्वाचन, २०५१, आम निर्वाचन २०५६, पहिलो संविधानसभा, २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७० नेपालका महत्वपूर्ण निर्वाचन हुन् । संविधानसभाद्वारा लेखिएको संविधान नेपालको संविधान (२०७२) पछि पहिलो आम निर्वाचन २०७४ र दास्रो निर्वाचन २०७९ नेपालका महत्वपूर्ण परिघटना हुन् ।

हरेक निर्वाचन निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ । २०१५ सालको निर्वाचनले नेपाली काँग्रेसलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न जिम्मेवारी ससुम्पिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि संसदमा उपस्थित भई प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न जनादेश दिएको थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनले पनि काँग्रेसलाई सुविधायुक्त बहुमत दिएर सरकार सञ्चालन गर्न र नेकपा (एमाले) लाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन जनअभिमत मिल्यो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई अल्पमतको सरकार सञ्चालन गर्न र नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा रहने अवस्था सिर्जना भयो । २०५६ सालको निर्वाचनले पुनः काग्रेसलाई सत्तामा विराजमान बनाए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर सत्ताको बागडोर जनताले सुम्पे । त्यसपछिका निर्वाचनमा क्रमशः माओवादीले आफ्नो लोकप्रियता गुमाउदै गएको देखिन्छ ।

दशवर्षे जनयुद्धपश्चात संसदीय अभ्यासमा आएको नेकपा (माओवादी) लाई २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर सत्ताको बागडोर जनताले सुम्पे । त्यसपछिका निर्वाचनमा क्रमशः माओवादीले आफ्नो लोकप्रियता गुमाउदै गएको देखिन्छ । २०७९ सालमा सम्पन्न संघीय संसदका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले पनि नयाँ संकेत र सम्भवनाहरु उजागर गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचनजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यती मात्र होइन, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले समेत बहुमत अंकगणित पूरा गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा रहेको एमालेले पनि तालमेलका साथ निर्वाचनमा होमिए पनि बहुमत ल्याउन सकेन । बरु नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी नेपाली राजनीतिको रंगमंचमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाएका छन् । लोकप्रिय जनमतको आधारमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भएकोछ भने, सीत संख्याका आधारमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी भएको छ । काँगेस र नकपा (एमाले) बीच मत संख्या र सीट संख्यामा खासै फरक छैन । नेकपा (माओवादी केन्द) गत विर्वाचनजस्तै केही मत र सीटको क्षयसहित तेस्रो दल बन्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख बढी मत ल्याएर २० सीटसहित चौथो ठूलो राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल समते हुन नसकेको जम्मा १ सीटसहित संसदमा उपस्थिति जनाएकोमा यस पटक राष्ट्रिय पार्टी बन्नुका साथै १४ सीटसहित जवरजस्त उपस्थिति जनाएको छ ।

पृथकतावादी अभियानमा रहे पनि एमाले सरकारको बेलामा शान्ति सम्झैता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएका डा. सि.के रावतको शानदार बिजयले मधेशमा राजनीतिक परिवेश बदलिने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मसिहाका रुपमा स्थापित भनिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पराजय र केही समय पृथकतावादी अभियानमा रहे पनि एमाले सरकारको बेलामा शान्ति सम्झैता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएका डा. सि.के रावतको शानदार बिजयले मधेशमा राजनीतिक परिवेश बदलिने अनुमान लगाउन थालिएको छ । यो परिघटना हथात् भएको भनेर मान्न कठिन भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संविधानसभाद्वारा लेखिएर २०७२ असोज ३ गते विधिवत घोषणा र जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा, संविधान जारी हुनुको कारण स्पष्ट गर्दै अन्तिम वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’

संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख छ । यसैगरी, धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर संविधानको पक्षधर र विपक्षमा उभिएका दलहरुको संसदमा उपस्थिति देखिएको छ । उपस्थिति मात्र होइन, अर्थपूर्ण उपस्थिति भएको देखिन्छ । नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन आवश्यक रहेको दावी गरेको छ । अकस्मात उभारमा आएको युवाहरुले नेतृत्व गरेको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे स्पष्ट देखिदैन । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता नगरेर संघीयताविरुद्ध आफूलाई जवरजस्त उभ्याएको छ । नीतिगत स्पष्टता नदेखिए पनि त्यस पार्टीको रुझान बुझ्न सकिन्छ कि संघीय शासनको स्वरुपमा दिलजस्पी कम छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे स्पष्ट देखिदैन । निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता नगरेर संघीयताविरुद्ध आफूलाई जवरजस्त उभ्याएको छ ।

पाँचौ ठूलो राष्ट्रिय दलको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा यस व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । गणतन्त्रात्ममक शासन व्यवस्थाको ठाउँमा राजतन्त्रात्मक शासन र धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा हिन्दु राज्य हुनुपर्ने अडान स्पष्ट गरेको छ । मधेशी दलहरुले मधेश प्रदेशको स्वायत्तता र नागरिकताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसले स्वतन्त्रसहित ४ सीट जित्न सफल भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा प्रतिनिधिसभामा ३ सीट र स्वतन्त्र १ लुम्बिनी प्रदेश (बर्दिया) जीत निकालेको छ । मधेशमा जनमत पार्टीको ५ सीट र नागरिक उन्मुक्तिपार्टीको ४ सीट सरकार बनाउन रणनैतिक अंक बन्न पुगेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राज्य पुर्नसंरचनाको समयमा थरुहट थारुवान मोर्चाको अन्दोलनको प्रतिक्रिया स्वरुप जन्मिएको टीकापुर घटनाको आलोकमा जन्मिएको पार्टी हो । टीकापुर हत्याकाण्डको दोषी ठहर गरी आजीवन जेल सजाय झेलिरहेका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी, जो २०७४ सालमो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजयी भएका थिए । लामो संघर्षपछि शपथ ग्रहण गर्न पाएका रेशम चौधरी, त्यसपछि अदालतको कठघरामा उभिएका थिए । हाल उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । आम निर्वाचन २०७९ पनि ढकिया चुनाव चिन्ह लिएर बर्दियाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट मनोनयन दर्ता गरे पनि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिको रुपमा मनोनय दर्ता खारेज गरिदिएको थियो ।

थारुहरुको पहिचान र सुशासनका लागि भनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा गएको थियो । तराईका बाइसै जिल्ला र काठमाडौंमा राम्रो प्रभाव देखाएको यस पार्टीको अभियानले पुनः क्षेत्रीय शक्तिको सुगठनमा भूमिका खेल्ने आभाष पाइन्छ ।

रेशम चौधरीको उन्मुक्ति, थारुहरुको पहिचान र सुशासनका लागि भनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा गएको थियो । तराईका बाइसै जिल्ला र काठमाडौंमा राम्रो प्रभाव देखाएको यस पार्टीको अभियानले पुनः क्षेत्रीय शक्तिको सुगठनमा भूमिका खेल्ने आभाष पाइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाली राजनीतिमा प्रवेशले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका नेतृत्व वर्गमा नयाँ पराकम्पन ल्याइदिएको छ । यसैगरी जन्मजात संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले सहज बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र अन्य स–साना दलहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी रहेको छ । नेपाली जनताले चाहेको स्थीर राजनीति र संम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा नहुने हो कि भन्ने शसंय झनै बढेको आम बुझाइ रहेको देखिन्छ । विधि र पद्धतिलाई शिरोपर गरी जनताले दिएको अभिमतका आधारमा आफूलाई उभ्याएर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सफल बनाउन सके मात्र राजनीतिक सुझबुझ भएको ठहरिने छ ।
(लेखक अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)

तपाईको प्रतिक्रिया