कोहलपुर नपाले सिकलसेल विरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने


हमार पहुरा डट कम
नेपालगञ्ज, बैशाख ११ गते । पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा बढी देखिएको वशांणुगत रोग सिकलसेल र थालेसेमियाका विरामीको उपचारलाई सहज बनाउन कोहलपुर नगरपालिकाले बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नेभएको छ ।

सिकलसेल र थालेसेमिया रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि सो रोगका बिरामीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नगरपालिकाका उपमेयर संगिता सुवेदीले बताउनुभयो ।

सिकलसेल र थालेसेमियाका बिरामीहरुले बाँचुन्जेल उपचार गर्नुपर्ने र उपचार निकै महंगो भएकाले अधिकांशले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने तथा रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले रोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले अहिले सिकलसेलका रोगीलाई उपचार खर्चवापत एक लाख रुपियाँ दिने गरेकोमा सो रकम सकिएपछि धेरै बिरामीेले उपचार नपाएको अवस्था रहेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको बीमा गर्ने योजना निकै सराहनीय रहेको भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा सिकलसेल विज्ञ डा. राजन पाण्डेले बताउनुभयो ।
थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल तथा थालेसेमियाका रोगीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न आफुले धेरै पहिलेदेखि नीतिगत पहलको परैवी गर्दैआएको जनाउँदै उहाँले कोहलपुरले गर्न लागेको अभियानमा खुशी लागेको बताउनुभयो ।

कोहलपुर नगरपालिकाले सिकलसेल तथा थालेसेमियाका बिरामीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेमा यस्तो गर्ने देशकै पहिलो पालिका बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा हालसम्म ११ हजार बढी नागरिकको सिकलसेल तथा थालेसेमिया परीक्षण गर्दा सिकलसेलका सयभन्दा बढी रोगी र एक हजार बढी बाहक फेलापरेका छन् । त्यसैगरी १५० जना थालेसेमियाका बाहक पनि फेला परेको कोहलपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिलसेन ठकुरीका अनुसार नगरपालिकाभित्र थारु समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा सिकलसेल र थालेसेमियाको परीक्षण निरन्तर जारी राखिएको तथा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि भइरहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका –१५ का वडाअध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार चौधरीले थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा बढ्दैगएको यो रोगलाई नियन्त्रण र उपचार गर्न एक्लै नगरपालिकाले मात्र नसक्ने जनाउँदै यसका लागि संघीय सरकारको पनि विशेष बजेट र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
(गोरखापत्रअनलाइनबाट)

तपाईको प्रतिक्रिया