हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, जेठ ३१ गते । थारू आयोगले सरकार समक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलबार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले सो माग गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुनेगरेको बताउनुभयो । आयोगको तर्फबाट सरकारलाई गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगको काम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । ‘आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको उहँको बुझाइ छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोगको कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि बजेट अभावमा सो काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष चौधरीले थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव २०८०-८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आव २०७९-८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कुल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुन नसकेको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकाृ भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।
आयोगका सदस्य शान्ति मोदी थारुले अधिकार नदिई तलब भत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको उहाँको बुझाइ छ । थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहे पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकार आयोगप्रति उदासिन रहेको उहाँको बुझाइ छ । छुट्टै प्रकारको संस्कृति, सम्पदा, हस्तकलालगायतका थारू समुदायका उत्पादनको संरक्षण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यले पीडित थारूको पहिचान हुन नसकेको, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, थारू समुदायलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पहिचान पाउनका लागि थारूबाट उत्पादित सामान, कला संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, सीपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो ।
