हमार पहुरा डट कम
दाङ, भदौ १९ गते । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुक्त कम्लहरीहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सरोकारवाला संघ संस्था तथा पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङ सँगको सहकार्यमा सोमबार घोराहीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सो गुनासो गरिएको हो । मुक्त कम्लहरीहरू मुक्त भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनः स्थापनामा ध्यान नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च कि अध्यक्ष हिरा चौधरीले भन्नुभयो, “मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसक्यो । परिचय पत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लहरीले सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनस्स्थापनाको कुनै पनि प्याकेज पाएका छैनन् ।” सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उल्लङ्घन गरेको अध्यक्ष चौधरीले छलफलमा सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सुमिता थारुले स्नातक तहमा अध्ययनरत कम्लहरीको लागि छात्रवृत्ति सुचारु गराउन सरकारसँग माग राख्नुभयो । धेरै कम्लहरीको विवाह भैसकेको कारण अब सरकारले मुक्त कम्लहरीको बालबच्चाको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सुमिताको जोड थियो ।
मुक्त कम्लहरी तथा सरोकारवालाहरू उपस्थित छलफलमा मानवशास्त्री अमित तामाङले मुक्त कम्लहरी सम्बन्धि नीति नियमको समीक्षा अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मानवशास्त्री तामाङले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिए तापनि करिब २ वर्ष पछि २०५८ फाल्गुनमा मात्र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भएको र तुरुन्त आउनुपर्ने नियमावली २०६८ सालमा मात्र जारी भएकोले पुनःस्थापना कार्य ढिला भएको बताउनुभयो ।
कम्लहरी मुक्तिको पृष्ठभूमि राख्दै तामाङले कमैया मुक्ति घोषणाको करिब ८ वर्षपछि मात्र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै नीति नियममा ‘कम्लहरी’ लाई ‘कमैया’ अन्तर्गत नै परिभाषित गरिएकोमा २०७० असार १३ मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
निफका अध्यक्ष सुनी लामाले मुक्त कम्लहरीप्रति सरकारको उदासीनता नेपालको संविधानको मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कमलहरीप्रति सरकारको व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आदिवासी जनजाति महिलाको हक अधिकार विरोधी भएको धारणा राख्नुभयो ।
