हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, पुस ३ गते । नेपाल विविध जाति र समुदायको संयुक्त संरचना भए पनि राज्य संरचनामा विविधताको तस्बिर आउन नसकेको आदिवासी अगुवाहरूले गुनासो गर्नुभएको छ । राज्य सत्तामा एक जाती समुदायको सदियौं बर्चस्व कायम रहँदा अन्यले अवसर नपाएको भनाइ वक्ताहरुको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) र नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा समावेशीकरण : अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरूले सो गुनासो गर्नुभएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले नेपालमा समावेशीकरणको ठुलो गफ लगाइए पनि सही अर्थमा त्यो संरचनामा नेपाल जानै नसकेको बताउनुभयो । नेपाली विविधताअनुरूप नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन हुन नसकेकाले नागरिकले न्याय नपाएको उहाँको भनाइ छ । समावेशी व्यवस्थालाई राज्यले अझै स्वीकार गर्नै नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसको सही प्रयोग हुन सकेमात्र विविधताले सार्थकता पाउने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरीले संविधानको केही धारामा आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बन्न नसकेको बताउनुभयो । संवैधानिक रूपले स्वीकार गरिएको विषय समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहनु यी वर्गमाथिको अधिकार स्वीकार गर्न नसक्नु हो, उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले मुलुकमा व्याप्त विभेदको अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल नबन्ने बताउनुभयो । समावेशी आयोग नाम राखिए पनि सबै खसहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुँदा आलोचना खानु परेको भए पनि अन्य जाती समुदायका लागि अलग–अलग संवैधानिक आयोग रहेकाले चित्त नदुःखाउन आग्रह गर्नुभयो । विविधताअनुसार राज्य संरचनामा ती वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेसम्म मुलुक बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुस्लिम आयोगका सदस्य मिर्जा असरद बेगले मुस्लिम समुदायप्रति राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता नपाएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानमा राज्य मौन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहेल पार्कीले सदियौँदेखि आजसम्म एकै जातिको राज्य सत्तामा वर्चस्व भएकै कारण अन्य जाति समुदायको उत्थान हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । राज्यको संरचनामा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू नगरेसम्म पछाडि परेका वर्गको उत्थान हुन नसक्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कैलाश राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यको संरचनामा विविधताको चित्र नआउँदासम्म मुलुक समृद्ध बन्नै नसक्ने बताउनुभयो । राज्यका सबै संरचनामा एकै समुदायको मात्र वर्चस्व र बाहुल्यता भएका कारण अन्य समुदाय पछिपरेको उहाँको भनाइ छ । समय र परिस्थितिअनुसार पछाडि पारिएका वर्गले आफ्नो ज्ञान र चेतनाको दायरा फराकिलो नबनाएसम्म अधिकार सुनिश्चित नहुने बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमात्रथि टिप्पणी गर्नुहुँदै पत्रकार सालिक सुवेदीले राज्यको उत्पत्ति हुँदाताका देखि कुनै समुदायको राज्यमा वर्चस्व रहेको भए पनि समयअनुसार त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले विविधता सम्बोधनका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन गरे पनि अधिकारविनाका आयोगको कुनै औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै लेखक तथा अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले अहिलेसम्म जान्नेसुन्ने समुदायले शासनसत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि मुलुकको समृद्धि कायम नहुनुमा दोषी को हो रु जिज्ञासा गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै जाति समुदाय र वर्गले उचित न्याय पाउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अवस्था आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
फोनिजका सङ्घीय अध्यक्ष गजुरधन राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य गुरुङ, जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, आदिवासी जनजाति अगुवा अजितमान तामाङ, चन्द्रबहादुर कुलुङ, आङ्दावा शेर्पा, अमृत सुनुवार लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
