नेपालभित्र सदियौदेखि अन्याय पुर्ण श्रम समबन्धका रुपमा बिभिन्नखाले प्रथा र परम्पराहरुमध्ये हलिया प्रथा पनि एक हो । आफ्नो जिबिकोपार्जनको बैकल्पिक श्रोत नभएकाकारण मालिकको घरमा बधुवाको रुपमा कामगर्नु पर्ने यो प्रचलन नेपालिको पाहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको देख्न पाइन्छ । यसरी कामगर्ने हलियाहरुमा करीब ९७ प्रतिशत दलित समुदायका रहेका छन् । जातिय छुवाछुतबाट समेत प्रताडित यो समुदायलाई नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले समेत आत्मसात गर्न सकेन । आफ्नो जिवनयापनका लागि लिएको ऋणको ब्याज बापत, जग्गा नभएकाले ओतको लागि घर बनाएबापत वा अन्य प्रयोजनका लागि लिएको ऋणले पुस्तौपुस्तासम्म मालिकको घरमा आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोगबिना मालिकको घरमा घरेलु कामदेखि कृषिजन्य बिबिध कार्य गर्न बाध्य हलियाहरुलाई नेपालमा २०४६ सालको राजनैतिक परिर्वतन र २०४७ सालको संबिधानले समेत सम्बोधन गर्ननसक्दा बाध्य भई बँधुवा मजदुरकोरुपमा कामगर्न बाध्य भएको अवस्था कायम रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०६४ भाद्र २१ गते नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । मुक्तिसँगै नेपालको सफल सामाजिक आन्दोलनमध्ये एउटा आन्दोलन मानिन थाल्यो र मुक्तहलियाहरु र अभियानकर्मिहरुले समेत स्वागत ग¥यो ।
मुलुकमा भएको राजनैतिक र संबैधानीक परिवर्तन संगै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील अभियानकर्मीको अगुवाईमा यो सवालमा ध्यान जानुकोसाथै हलियाहरुबीच सचेतनामुलक कार्यक्रमले हलियाहरु आफै संगठित भै जसको सवाल उसको नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढदै स्थानिय र केन्द्रियरुपमा दवाबमुलक क्रियाकलापले नेपाल सरकारले २०६४ भाद्र २१ गते नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । मुक्तिसँगै नेपालको सफल सामाजिक आन्दोलनमध्ये एउटा आन्दोलन मानिन थाल्यो र मुक्तहलियाहरु र अभियानकर्मिहरुले समेत स्वागत ग¥यो ।
मुक्तिपश्चात नेपाल सरकारबाट ठूलो आशा मानेका मुक्त हलियाहरु बर्तमानसम्म आइपुग्दा निराश हुन थालेका छन । नेपाल सरकारले आफनै अगुवाईमा संकलन गरेको १९,०५९ परिवार मध्ये जम्मा १०,६२२ मात्र प्रमाणीकरण भै ७,३७२ ले मात्र परिचपपत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ । यति लामो समय बितिसक्दा समेत सबै मुक्त हलियाहरु पहिचान गरी परिचय दिन नसक्नु सरकारी उदासिनता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तथ्याङ्क संकलनमा समेत लापर्बाहीका कारण ठूलो संख्या तथ्याङ्कमै नपर्नु र परेकाहरु समेत प्रमाणीकरण र परिचयपत्र नपाउदा मुक्तीको घोषणा मात्र मुक्तिमा सीमित हुनपुगेको छ ।
नेपाल सरकारले आफनै अगुवाईमा संकलन गरेको १९,०५९ परिवार मध्ये जम्मा १०,६२२ मात्र प्रमाणीकरण भै ७,३७२ ले मात्र परिचपपत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ ।
जति संख्या प्रमाणीकरण गरी नेपाल सरकारले परिचयपत्र प्रदान गरेको छ उनीहरुलाई चार बर्गमा बिभाजन गरिएको छ । बर्गिकरण गर्दा लिएका आधारमा आफनो स्वामित्वमा घरजग्गा दुबै नभएको लाई ‘क’ बर्गमा पारिएको छ । आफ्नो घर भएको जग्गानभएको लाई ‘ख’ बर्गमा, आफ्नो जग्गाभएको घर नभएको लाई ‘ग’ बर्ग र आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गादुबै भएकालाई ‘घ’ बर्गमा राखिएको छ । यसैको आधारमा परिचयपत्र बितरण गर्दा सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारणले कस्तो घरलाई घर मान्ने र कति र कस्तो जग्गा भएकोलाई जग्गा मान्ने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड समेत नहुँदा बर्गिकरणका कारणले मुक्त हलियाहरु कठिनाईमा परेका छन् । ऐलानि पर्ति, खोला, बगर लगायत आफनो स्वामित्व नभएको जग्गलाई समेत जग्गा भएको चिथ्राले बारेको घर जस्ले घाम पानीसमेत छेक्न सक्दैन । त्यसता घरलाईसमेत घर भएको मानी परिचयपत्र प्रदान गर्नाले मुक्त हलियाहरु पीडामा छन् र उनीहरुको माग पुनःस्थापना पूर्व नै संसोधन होस् भन्नेरहेको र नेपाल सरकार अन्र्तगत मुक्त हलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिले समेत बर्गिकरणमा देखिएको जटिलता सम्बोधन गर्ने २०७१ फागुन ११ को निर्णयको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफै निर्णय गर्ने र आफै कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा सरकारी पुनःस्थापना समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
२०७१ फागुन ११ को निर्णयको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफै निर्णय गर्ने र आफै कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा सरकारी पुनःस्थापना समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
मुक्त हलियाहरु आधारभुत आवश्यकता पुरा हुनेखाले पुनःस्थापनाको अपेक्षा गरेको भएपनि नेपाल सरकाले जग्गा खरीद, घर निर्माण र घर मर्मतका लागि एकमुष्ट रकम दिने गरेको छ । मुक्त हलियाहरुको माग भनेकै सरकारले जग्गा किनेर र घर निर्माण गराएर मुक्त हलियाहरुलाई प्रदान गरोस् भन्ने हो । तर सरकारसँग यस्तो कुनै योजना छैन । जग्गाको अवस्था, मुल्य, पहुच र जिल्लागत बिबिधताको अध्ययनबिना सुबिधा प्रबाह हुनुले पुनःस्थापनामा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । १२ जिल्लामा तराई र पहाडको मात्र मापदण्ड बनाइनु र घरको मोडलसम्म नेपाल सरकारसँग नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा तत्काल परिमार्जन गरी परिबारको अवस्था आधारमा घर र खानेपानी र शौचालय समेतको ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको यस आर्थिक बर्षमा जग्गा खरिदमा १७१ घर मर्मतमा १७१ र घर निर्माणमा १७१ परिवारलाई अनुदान दिने योजना बनाएको देखिन्छ । एकातिर सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको श्रोत आधारभुत आवश्यकताकालागि प्रयाप्त नुहुनु र अर्कोतिर यस्तोखाले खुद्रा्र पुनःस्थापनाले मुक्त हलिया पुनःस्थापना गर्दा लामो समयलाग्ने हुनाले मुक्त हलियाहरु पुनःस्थापनाको पर्खाइमा बस्नसक्ने अवस्था देखिदैन । चरम गरीबिकाकारणले बधुँवा बनाईएका यी समुदयाको बैकल्पिक उपाय नहुनु र सरकारी पुनःस्थापनाको् यहि गतिमा अगाडि बढने हो भने सबै मुक्त हलियाहरु पुनस्थापना हुन करिब ३७ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । हालको सरकारी कार्यशैली ‘पोहर मरिन सासु अहिले आयो आँसु’ भने जस्तै भएको छ । पीडितलाई तत्काल उपचार दिनुपर्नेमा कोटा बितरण सरह पुनःस्थापना गर्नुले मुक्त हलिया पुनःहलिया बस्नुपर्ने बाध्यता हुनथालेको छ । प्रश्न उठन थालेको छ किन गर्दैन सरकारले न्योयोचित तत्काल पुनःस्थापना ? यस्को उत्तर नेपाल सरकार गरिब, बिपन्न र पछाडि पारिएकाहरुप्रति सम्बेदनशील छैन भन्ने नहोस ।
चरम गरीबिकाकारणले बधुँवा बनाईएका यी समुदयाको बैकल्पिक उपाय नहुनु र सरकारी पुनःस्थापनाको् यहि गतिमा अगाडि बढने हो भने सबै मुक्त हलियाहरु पुनस्थापना हुन करिब ३७ बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापना नेपाल सरकार, राजनैतिकदल र बिकासका साझेदारहरुको प्राथमिकतामा नपर्नु बिडम्बना हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होस् वा दलका घोषणापत्र होस वा बिकासका साझेदारका रणनितिपत्र होस । सबैमा गरीबि, बिपन्न र पछाडि परिएकाहरुको आत्मनिर्भरता बृद्धि र शशक्तिकरणका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ जातिय संक्रमणका कारणले पछाडि पारिएका र पुस्तौपुस्ता अर्कोको घरमा बँधुवा भै जिवन बिताउन बाध्य बनाईएका यी समुदाय जोखिममा छ छैन ः सबैले ध्यानदिनु पर्ने भएको छ ।
मुक्त हलियाहरु बर्तमान अवस्थामा अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारको मुक्तीको घोषणासंगै अन्यायपुर्ण श्रम समबन्धकोरुपमा रहेको हलिया मालिकको समबन्धमा आएको परिवर्तनले स्थानियस्तरमा पाईने उनिहरुले गर्नसक्ने रोजगारबाट बिमुख भएका छन् । घरयासी प्रयोजनका लागि चाहिने ऋण, सरसापट पाइरहेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थयको कुनै उपाय नहुँदा उनिहरु दिन प्रतिदिन जटिल अवस्थामा पुग्दैगएका छन् । यही अवस्था कायम रहिरहने हो भने मुक्त हलियाहरु पुनःमालिककै घरमा हलिया बस्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । जसको अर्थ सरकार बिपन्न जनताप्रति जिम्मेवार छैन र लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्दछ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।
अतःमुक्त हलियाहरुको हकमा सरकारले तत्काल छुटेका हलियाको तथ्याङ्क संकलन, तथ्याङ्कमा भएका सबै हलियाहरुको हातमा परिचयपत्रको ब्यवस्था, बर्गिकरण संसोधन, न्यायोचित र अनुभुतियुक्त पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । हाल भैरहेको पुनःस्थापनाको गति बिनियोजन भएको अनुदानलाई तत्काल परिमार्जन गरी सरकारकै अगुवाईमा जग्गा र घर उपलब्ध गराई बालबालिको शिक्षातर्फ ध्यानदिई कार्यक्रम अघि बढाएमात्र मुक्तिको अर्थ रहनेछ । राजनीतिकदलले समेत मुक्त हलियाको सवाललाई दलको सवाल बनाउन आवश्यक छ ।
दाँस वा बन्धकको रुपमा जिवन बिताइरहेकाहरुलाई मुक्तिको घोषणा हुनु आफैमा प्रशंसायोग्य कार्य हो । अर्कोको घरमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त हुनु समुदायका लागि चानचुने कुरा थिएन । तर मुक्तिको घोषणासंगै रमाएका मुक्त हलियाहरु बास्तवमा मुक्त नहुदा निराश बन्न बाध्य भएका छन ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
